नयी दिल्ली, 18 जनवरी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को तीन महीने में साउथ रिज क्षेत्र के सीमांकन को लेकर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने आम आदमी पार्टी की सरकार को बाड़बंदी या दीवार खड़ी करके और सतर्कता बरतते हुए वन क्षेत्र के संरक्षण का भी निर्देश दिया.
पीठ ने कहा, ''शेष क्षेत्र की पहचान तथा अतिक्रमण हटाने के लिये कार्रवाई तीन महीने में सुनिश्चित की जाए। दिल्ली के मुख्य सचिव की निगरानी में कार्य योजना को अमल में लाया जाए, जो रिज प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। ''
अधिकरण ने कहा कि दिल्ली में रिज ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण है और अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है।
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