नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी कर उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए 18 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले ईडी उन्हें तीन बार समन जारी कर चुकी है लेकिन केजरीवाल तीनों बार ईडी दफ्तर में पेश नहीं हुए।
ईडी के तीसरे समन के जवाब में, जिसे उन्होंने "अवैध" बताया था, केजरीवाल ने कहा था कि वह सहयोग करने के लिए तैयार हैं लेकिन एजेंसी का इरादा उन्हें गिरफ्तार करना और चुनाव प्रचार करने से रोकना था।
वहीं, ईडी का कहना है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के समन का जवाब न देने के कारण ईडी ने जांच प्रभावित होने का हवाला दिया है। एजेंसी ने कहा है कि वह नीति के निर्माण, इसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों पर केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। केजरीवाल ने पिछले दो समन - 2 नवंबर और 22 दिसंबर को भी, उन्हें "अवैध और राजनीति से प्रेरित" बताते हुए नजरअंदाज कर दिया था।
क्या है ईडी की चार्जशीट में?
गौरतलब है कि 2 दिसंबर, 2023 को मामले में दायर अपनी छठी चार्जशीट में, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और उनके सहयोगी सर्वेश मिश्रा का नाम लेते हुए, ईडी ने दावा किया है कि AAP ने अपनी 2022 में गोवा में विधानसभा चुनाव प्रचार के हिस्से के रूप में नीति के माध्यम से उत्पन्न ₹45 करोड़ की रिश्वत का इस्तेमाल किया।
केजरीवाल की भूमिका पर, जनवरी 2023 में दायर छह आरोप पत्रों में से एक में कहा गया है कि केजरीवाल ने व्यवसायी समीर महेंद्रू से कहा कि पूर्व AAP संचार प्रभारी विजय नायर "उनका लड़का है" और उन्हें उस पर भरोसा करना चाहिए।
एजेंसी ने सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद के दिसंबर 2022 के बयान का हवाला दिया और दावा किया कि उन्हें मार्च 2021 में केजरीवाल के आवास पर थोक निजी संस्थाओं के लिए 12% लाभ मार्जिन के निर्णय के बारे में सूचित किया गया था।
आरोप पत्र के अनुसार, सी अरविंद ने ईडी को बताया कि मार्च 2021 के मध्य से पहले मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में थोक शराब कारोबार को निजी खिलाड़ियों को सौंपने के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी, जिसमें सिसोदिया, सत्येन्द्र जैन और कैलाश गहलोत शामिल थे।