बीते 40 सालो में उपभोक्ता खर्च में गिरावट पहली बार देखने को मिल रही है। करीब एक महीने पहले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office) की एक बैठक में इस बात का जिक्र हुआ था। इस बैठक में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (National Statistical Commission) के चेयरमैन बिमल कुमार रॉय ने उपभोक्ता खर्च पर हुए सर्वे की रिपोर्ट को जारी करने की बात कही थी। इस बैठक के तकरीबन एक माह बाद अब एनएससी ने सर्वे रिपोर्ट को जारी न करने का फैसला लिया है।
एनएससी के रिपोर्ट न साझा करने के सवाल पर रॉय ने कहा कि मैंने कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि मैंने 15 जनवरी को एनएससी की बैठक में सर्वे को जारी करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। चेयरमैन होने के नाते मैंने यह प्रस्ताव रखा था, लेकिन मेरा प्रस्तार स्वीकार नहीं किया गया। इससे आगे कुछ भी कहने में मैं असमर्थ हूं।
बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक सूत्र के हवाले से बताया है कि 15 जनवरी को हुई बैठक में चीफ स्टैटिसियन प्रवीण श्रीवास्तव ने सर्वे के डेटा को जारी करने का विरोध किया था। दूसरी तरफ एनएससी के एक सदस्य ने इस पर आपत्ति जताई और इस सर्वे को जनता तक पहुंचाने पर बल दिया था। बैठक के बाद जारी किए गए मीटिंग मिनट्स सदस्यों की राय को शामिल नहीं किया गया।
उपभोक्ता खर्च पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) ने वित्त वर्ष 2021 और 2022 के लिए नए सिरे से और नई तकनीक के साथ रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। सरकार ने इस नए सर्वे की जिम्मेदारी पूर्व प्रमुख सांख्यिकीविद प्रणब सेन को दी है। इस विषय से जुड़े जानकारों की मानें तो उपभोक्ता खर्च में कमी का अर्थ है कि देश में गरीबी का ग्राफ दशकों बाद बढ़ा है।