आर्थिक मामलों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की समिति (सीसीईए)ने उन विकास खंडों में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की स्थापना करने को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी जहां पर अनुसूचित जनजाति की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा हो और कम से कम 20 हजार आदिवासी लोग रहते हों।
सरकारी बयान में बताया गया है कि सीसीईए ने योजना के लिए 2018-2019 और 2019-20 के लिहाज से 2,242.03 करोड़ रुपये की आर्थिक लागत को मंजूरी दी है।
सीसीईए ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों को चलाने के लिए नवोदय विद्यालय समिति के समान एक स्वायत्त सोसाइटी गठित करने को भी मंजूरी दे दी है।
समिति ने 163 आदिवासी बहुल जिलों में 2022 तक पांच-पांच करोड़ रुपये की लागत से खेल सुविधाएं स्थापित करने को भी मंजूरी दे दी।