कोरोना के चलते सीबीएसई समेत आईसीएसई की स्थगित हुई 12वीं बोर्ड की परीक्षा को कराये जाने के विकल्पों को लेकर रविवार को राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में सीबीएसई समेत अन्य राज्य परीक्षा को आयोजित कराए जाने के पक्ष में दिखे।
वहीं दिल्ली सरकार की ओर से मत रखा गया कि पहले बच्चों और शिक्षकों को वैक्सीन लगाई जाए और फिर परीक्षा कराई जाए। इस बैठक में रमेश पोखरियाल निशंक समेत अन्य केंद्रीय मंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री और सचिव भी शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार सरकार परीक्षा कराए जाने के पक्ष में है। वहीं विभिन्न राज्यों के बोर्ड से कहा गया कि वे अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं।
CBSE-ICSE 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द नहीं होगी
बोर्ड की परीक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक रविवार दोपहर बाद खत्म हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। इसे जुलाई में आयोजित किया जा सकता है। हालांकि परीक्षा का फॉर्मेट क्या होगा और तारीखें क्या रहेंगी, इस बारे में 1 जून को घोषणा की जा सकती है।
बैठक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा, 'सभी राज्यों के साथ 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर मीटिंग अच्छी रही क्योंकि हमें सभी से महत्वपूर्ण सुझाव मिले। मैंने राज्य सरकारों से गुजारिश की है कि वे अपना विस्तृत सुझाव मुझे 25 मई तक भेज दें।'
वहीं, एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार सीबीएसई की ओर से परीक्षा कराये जाने को लेकर दो विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प के अनुसार परीक्षा की पूरी प्रक्रिया तीन महीने में पूरी की जा सकती है। इसके तहत एक महीने परीक्षा से पहले की पूरी प्रक्रिया और फिर अगले दो महीनों में परीक्षा आयोजित कराना और नतीजे घोषित करना शामिल है। ऐसे में परीक्षा केवल कुछ अहम विषयों के ही कराये जा सकते हैं।
इन विषयों में आए नंबर के आधार पर दूसरे विषयों की मार्किंग की जा सकती है। वहीं, दूसरे विकल्प के तहत 19 अहम विषयों में 90 मिनट की परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। इसके तहत छात्रों को एक भाषा और तीन चुनिंदा विषयों में छात्रों को परीक्षा के लिए आना होगा। इसी आधार पर उनके 5वें और छठे विषय की मार्किंग की जा सकती है।