नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण को लेकर लगे आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि जांच एजेंसी ने दिल्ली सरकार के अज्ञात लोक सेवकों द्वारा कथित "अनियमितताओं और कदाचार" की एफआईआर दर्ज की है।
सीबीआई ने दिल्ली सरकार के तहत आने वाले लोक निर्माण विभाग को कथित अनियमितताओं से संबंधित सभी दस्तावेज 3 अक्टूबर तक सौंपने का निर्देश दिया है। प्रारंभिक जांच यह पता लगाने के लिए पहला कदम है कि क्या आरोपों में नियमित एफआईआर के साथ आगे बढ़ने के लिए तथ्य हैं या नहीं।
केंद्रीय जांच एजेंसी दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा की गई जांच के बाद सामने आए आरोपों के सभी पहलुओं की जांच करेगी। जांच का आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा मई में सीबीआई निदेशक को लिखे गए पांच पन्नों के पत्र के आधार पर दिया गया है।
केंद्रीय मंत्रालय द्वारा सीबीआई जांच को मंजूरी दिए जाने पर दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा है कि भाजपा आप को खत्म करने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग कर रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का यह कदम पार्टी को "लोगों के लिए काम करने" से रोकने के लिए उठाया गया है।आप की तरफ से कहा गया कि भाजपा अब सभी जांच एजेंसियों को तैनात करके अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही है। आप ने कहा कि बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ 50 से अधिक मामले दर्ज किए और जांच की, लेकिन कुछ नहीं निकला। इस सीबीआई जांच में भी कुछ नहीं निकलेगा।
क्या है मामला
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर कुल 52.71 करोड़ रुपये की लागत आने की बात सामने आई थी। दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की ओर से उपराज्यपाल को सौंपी गई "तथ्यात्मक रिपोर्ट" में यह बात कही गई। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के रिकॉर्ड के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि 52.71 करोड़ रुपये में घर के निर्माण पर 33.49 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री के लिए एक कैंप कार्यालय पर 19.22 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
ये पूरा मामला तब चर्चा में आया जब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सीएम केजरीवाल के आवास को दोबारा से नया बनाने में कई करोड़ रुपये की लागत से पत्थर और मार्बल लगाए गए हैं। वहीं, आस-पास के करीब 8 घरों को खाली कराया गया है। दावा था कि सीएम आवास कॉम्प्लेक्स को 4.7 एकड़ से बढ़ाकर 7.2 एकड़ का किया गया है। इस आवास में 4-4 लाख के टॉयलेट लगाए गए हैं।