हैदराबाद: बिलकिस बानो मामले में दोषियों को रिहा करने के लिए गुजरात सरकार के केंद्र से इजाजत लेने संबंधी खबरें आने के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर हमला बोला। हाल ही में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि दोषियों को छूट दी गई क्योंकि उन्होंने जेल में 14 साल पूरे कर लिए थे और उनका व्यवहार अच्छा पाया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश ने कबूतरों को रिहा करने से लेकर चीतों को रिहा करने तक का लंबा सफर तय किया है। इसपर ओवैसी ने सूची में 'बलात्कारियों' को भी जोड़ा। सीबीआई बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में दोषियों रिहा करने के फैसले के खिलाफ थी, जबकि गुजरात सरकार ने कहा कि उन्हें अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहा किया गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बुधवार को पता चला कि 11 आरोपियों में से एक मितेश चिमनलाल भट्ट ने जून 2020 में पैरोल पर बाहर रहने के दौरान एक महिला से छेड़छाड़ की थी। वहीं, तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने भी बिलकिस बानो मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसला पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, "गुजरात बीजेपी 2022 घोषणापत्र पर आइटम 1: सभी "संस्कारी" बलात्कारियों और हत्यारों को फिर से चुने जाने पर हर राष्ट्रीय अवकाश पर रिहा करने का वादा।"