पटना: बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केन्द्र की राजनीति में जाने का रुख किया, वहीं, बिहार के राज्यपाल भी बदल दिए गए। होली के दिन जहां पूरा देश रंगों का उत्सव मना रहा था, तो वहीं बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई। 5 मार्च को मुख्यमंत्री आवास के बाहर और जदयू कार्यालय में नीतीश कुमार के समर्थक इस निर्णय को लेकर विरोध करने लगे।
इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं, देर रात एक और राजनीतिक घटनाक्रम हुआ बिहार के राज्यपाल को बदल दिया गया। अब भारतीय सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
अचानक बिहार की राजनीति में इस तरह की हलचल को देखकर बिहार ही नहीं देश में यह चर्चा चल रही है कि अब बिहार में आगे क्या होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक नवनियुक्त राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन 12 मार्च को पटना पहुंच सकते हैं और 13 मार्च को औपचारिक रूप से बिहार के नए राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण कर सकते हैं। मौजूदा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद की जगह अब सैयद अता हसनैन को बिहार की संवैधानिक जिम्मेदारी संभालेंगे।
राजभवन में होने वाला यह बदलाव राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में काफी अहम माना जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नए राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। फिलहाल पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू हैं, जो इस संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कराएंगे।
बताया जा रहा है कि 12 मार्च को पटना पहुंचने के बाद सैयद अता हसनैन राजभवन में जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करेंगे और अगले दिन यानी 13 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में राज्य सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रह सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भारतीय सेना के वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारियों में गिने जाते रहे हैं। सेना में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं और रणनीतिक मामलों में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। अब अगर उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया जाता है, तो यह एक नई प्रशासनिक पारी की शुरुआत होगी।
सियासत के जानकारों का कहना है कि बिहार जैसे बड़े और संवेदनशील राज्य में राज्यपाल की भूमिका काफी अहम होती है। ऐसे में नए राज्यपाल के आगमन को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों की नजरें टिकी हुई हैं। अब सबकी निगाहें 12 और 13 मार्च पर टिक गई हैं, जब पटना के राजभवन में एक नई संवैधानिक शुरुआत की तस्वीर सामने आ सकती है।