दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती से जुड़े एयरसेल-मैक्सिस मामले में सुनवाई को शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। अदालत ने कहा कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) बार-बार स्थगन मांग रहे थे। विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने अगली सुनवाई के लिए बिना कोई तारीख दिए सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि इससे अदालत के साथ-साथ जांच एजेंसियों का भी समय बचेगा।
अदालत ने जांच एजेंसियों को जांच पूरी हो जाने पर मामले को फिर से चलाने के लिए अदालत का रुख करने की छूट दी है। अदालत ने एयरसेल मैक्सिस सौदे के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर धनशोधन के मामले के साथ ही सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में चिदंबरम और उनके बेटे को बृहस्पतिवार को अग्रिम जमानत दे दी थी।
मामले में आरोप-पत्र का संज्ञान लेने पर जिरह के लिए इसे सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि सीबीआई और ईडी की ओर से पेश हुए क्रमश: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर ने जांच एजेंसियों को पूरी सामग्री मिलने तक कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध किया।
एजेंसियों ने अदालत को यह भी बताया कि ‘लेटर्स रोगेटरी’ अलग-अलग देशों को भेज दिए गए हैं और उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। अदालत ने कहा, ‘‘चूंकि आगे की जांच काफी समय से लंबित है और अभियोजन पक्ष तारीख पर तारीख मांग रहा है, ऐसे में यह कानून के हित में होगा कि मामले को अनिश्चितकाल तक स्थगित किया जाए। जब भी जांच पूरी हो जाए और उन्हें विभिन्न देशों से लेटर्स रोगेटरी प्राप्त हो जाएं तो अभियोजन पक्ष अदालत का रुख कर सकता है।’’
अदालत ने कहा, “मामले को अनिश्चितकाल तक स्थगित करने से अदालत, अभियोजन पक्ष और जांचकर्ताओं का समय बचेगा..आवेदनों का निपटान किया जाता है। फाइलें अनिश्चितकाल तक रिकॉर्ड रूम में रहेंगी।” एजेंसियों ने अदालत से मामले को छह हफ्ते तक स्थगित करने का अनुरोध किया था। इन एजेंसियों का प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजकों नितेश राणा और एन के मट्टा तथा अधिवक्ता नूर रामपाल ने किया था।
सीबीआई और ईडी इस बात की जांच कर रहे हैं कि 2006 में जब पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे तब उनके बेटे कार्ती चिदंबरम को एयरसेल-मैक्सिस सौदे के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी कैसे मिली। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया था कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान वित्त मंत्री रहते हुए कांग्रेस नेता ने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी क्षमता से परे जाकर इस सौदे को मंजूरी दी और रिश्वत ली थी।