अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने के बाद मोदी सरकार एक्शन मोड में है. सरकार ने बड़े कामों की एक लिस्ट बनाई है. इस लिस्ट में ऐसे 167 काम शामिल हैं जिन्हें सरकार अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में पूरा करना चाहती है.
इस लक्ष्य में देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3 लाख फैकल्टीज के खाली पड़े पदों को भरने की कवायद भी शामिल है.मोदी सरकार 2.0 के सौ दिन 15 अक्तूबर को पूरे करनेवाली है. कैबिनेट सचिव करेंगे निगरानी: मीडिया रिपोटार्ें की मानें तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल की तैयारी शुरू हो गई थी.
कैबिनेट सचिव प्रदीप सिन्हा पर इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जिम्मेदारी है. सिन्हा ने 10 जुलाई को सभी सचिवों को संदेश भेजे जो सचिवों के क्षेत्रीय समूहों की सिफारिशों पर आधारित थे. इन सिफारिशों पर मंत्रियों के समूहों की रायशुमारी हुई और फिर सरकार के 100 दिनों के कार्यक्र म के तौर पर 167 परिवर्तनकारी विचारों को लागू करने का फैसला हुआ.
इन परियोजनाओं की सीधी निगरानी संबंधित मंत्रालयों के सचिव करेंगे. वे हर शुक्र वार की शाम अपनी स्टेटस रिपोर्ट कैबिनेट सचिव प्रदीप सिन्हा को देंगे.
इन परियोजनाओं पर होगा काम:
चयनित प्रमुख परियोजनाओं में ज्यादातर प्रशासनिक सुधारों के कार्यक्रम शामिल हैं. सरकार का जोर केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी व्यवस्था (सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रिवांसेज रीड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम) को दुरु स्त करने पर है. इसके तहत जनता की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करना है. सरकार नेशनल ई-सर्विसेज डिलिवरी असेसमेंट और केंद्रीय सचिवालय के लिए एक नया ऑफिस मैनुअल और ऑफिस प्रसीजर तैयार कर रही है.