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'बजट बाबू पास करेंगे तो चुनाव भी लड़ लें', एमसीडी में जारी घमासान के बीच आप ने भाजपा पर लगाए बड़े आरोप

By शिवेंद्र राय | Updated: February 3, 2023 14:31 IST

नियमों के मुताबिक 15 फरवरी तक दिल्ली नगर निगम का बजट पास करना जरूरी होता है। अब जब बजट पास हो गया है तब महापौर के चुनाव के बाद भी सदन बजट प्रस्तावों में परिवर्तन नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी की नाराजगी सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर है।

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ठळक मुद्देआम आदमी पार्टी ने भाजपा पर की आरोपों की बरसातएमसीडी का बजट पास कराने को लेकर हमलावर है आपनिगम आयुक्त की ओर से 1 फरवरी को पेश किया गया था बजट

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी। हालांकि अभी तक महापौर, उपमहापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव होने बाकी हैं लेकिन इसी बीच 1 फरवरी को निगम आयुक्त की ओर से एमसीडी का बजट पेश कर दिया गया था जिसे विशेष अधिकारी ने हरी झंडी दे दी। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच मचे घमासान के बीच अगले वित्तीय वर्ष के लिए पास हुए एमसीडी के बजट को लेकर अब आप ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है और कई आरोप लगाए हैं।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी में चुनी हुई सरकार को ही अखबार से पता चल रहा है कि चोरी छिपे नगर-निगम का बजट पास कर दिया गया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, "बीजेपी की केंद्र सरकार का षड्यंत्र था कि एमसीडी में हंगामा करके चुनी हुई सरकार मत बनने दो और चुपके से बजट पास कर दो। हमें सरकार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। प्रजातंत्र का ऐसा हाल हो गया है।"

बीजेपी पर आरोप लगाते हुए  सौरभ भारद्वाज ने कहा, "दिल्ली वाला सीबीआई और उपराज्यपाल का प्रयोग हर प्रदेश में हो रहा है। भाजपा ने सीबीआई, राज्यपाल जैसे संस्थानों की मर्यादा तार-तार कर दी है। भाजपा ने दिल्लीवालों की पीठ पर छूरा घोंपा है। पहले भाजपा ने चुनी हुई सरकार बनने नहीं दी और अब केंद्र सरकार ने धोखाधड़ी कर अपने अफसरों से एमसीडी का बजट पास करवा दिया। बजट बाबू पास करेंगे तो चुनाव भी लड़ लें।"

बता दें कि 1 फरवरी को जब केंद्र सरकार का बजट संसद में प्रस्तुत किया जा रहा था उसी दौरान  निगम आयुक्त एमसीडी का बजट भी पेश किया था। बजट के मुताबिक  एमसीडी अगले साल करीब 17 हजार करोड़ खर्च करेगी, जबकि उसे 16 हजार करोड़ की आय का अनुमान है। सबसे अधिक सफाई व्यवस्था पर करीब 25% व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है।  शिक्षा पर करीब 18% व स्वास्थ्य सेवाओं पर 10% खर्च किया जाएगा। सड़क, गली, स्ट्रीट लाइट आदि विकास कार्यों पर भी 11% खर्च किया जाएगा।

नियमों के मुताबिक 15 फरवरी तक दिल्ली नगर निगम का बजट पास करना जरूरी होता है। अब जब बजट पास हो गया है तब महापौर के चुनाव के बाद भी सदन बजट प्रस्तावों में परिवर्तन नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी की नाराजगी सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर है।

टॅग्स :आम आदमी पार्टीBJPअरविंद केजरीवालArvind Kejriwal
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