देहरादून: उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दो लाख कर्मचारियों के वेतन से अब कोविड फंड के नाम पर अक्टूबर से एक दिन के वेतन की कटौती नहीं होगी। दरअसल, कोविड-19 के चलते कर्मचारियों की 1 दिन की कट रही सैलरी वाले फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है। कर्मचारी संगठन सरकार से इस बाबत लगातार मांग कर रहे थे। हालांकि, कोविड फंड के लिए आईएएस , आईपीएस , आईएफएस और विधायकों की सैलरी में कटौती जारी रहेगी।
अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर मदन कौशिक के मुताबिक फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है। इसलिए कर्मचारियों की 1 दिन की सैलरी काटने का फैसला वापस ले लिया गया है। लेकिन CM, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मिनिस्टर, आईएएस , आईपीएस , आईएफएस और विधायकों की सैलरी कटती रहेगी। इससे पहले कोविड-19 महामारी के कारण प्रदेश के पर्यटन उद्योग पर पड़े गंभीर प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर सरकार एक बार एक-एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दे चुकी है। कैबिनेट ने पर्यटन विभाग के इस प्रस्ताव को फिर से मंजूरी दे दी है। आर्थिक सहायता के लिए आवेदन करने वालों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से खाते में धनराशि भेजी जाएगी।
इससे पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट दिया था। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के Leave Travel Allowance (LTA) को दो साल के लिए एक्सटेंड कर दिया । इससे केंद्रीय कर्मचारी पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार और जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए लीव ट्रैवेल अलाउंस (LTA) का इस्तेमाल 2022 तक कर सकेंगे।
कर्मचारियों को हर 3 साल के लिए लीव ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है। इसमें कर्मचारी कहीं भी घूमने जाएं तो ट्रैवेल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। इसमें कर्मचारी और उनका परिवार साथ घूमने जा सकता है। यात्रा में कई खर्चों का पेमेंट LTA की रकम से किया जाता है। लेकिन, कोरोना महामारी के कारण इस साल LTA का फायदा नहीं मिला है। यही वजह है कि सरकार ने इसे 2 साल तक बढ़ा दिया है।