नयी दिल्ली। रेलवे ने रविवार को कहा कि 200 विशेष यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू होने से कुछ घंटे पहले झारखंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ने इन सेवाओं के बारे में आपत्ति जाहिर की है। इसका समाधान निकालने के लिए चली लंबी बैठक के बाद रेलवे ने कहा कि सभी ट्रेनें अपने निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से ही चलेंगी लेकिन राज्यों की चिंताओं के मद्दनेजर इनके स्टेशनों के ठहराव को लेकर मामूली बदलाव किए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि मामले के समाधान के लिए रेलवे मुख्यालय में एक उच्च-स्तरीय बैठक की गई।
इससे पहले दिन में, उन्होंने संकेत दिये कि तीन राज्यों ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है और इसे ट्रेनों के परिचालन के लिए उनके विरोध का कारण माना जा रहा है। रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘झारखंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ने योजना के अनुसार इन ट्रेनों को चलाने या ठहराव की संख्या को लेकर आपत्ति जाहिर की है। राज्यों के साथ मामले पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। इस संबंध में किसी भी अन्य घटनाक्रम के बारे में बताया जायेगा।’’ प्रवक्ता ने रात को 11 बजे बैठक समाप्त होने के तत्काल बाद कहा, '' सभी ट्रेनें योजना के अुनसार ही चल रही हैं।''
हालांकि, एक अधिकारी ने कहा कि ठहराव को लेकर जिन बदलाव का अनुरोध राज्यों ने किया था, उन्हें अनुमति दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि झारखंड ने अनुरोध किया है कि राज्य आने वाली चार ट्रेनों का परिचालन नहीं किया जाये, जबकि 20 अन्य के ठहराव कम हो। आंध्र प्रदेश ने कहा कि केवल 22 ट्रेन राज्य में आनी चाहिए और फिलहाल ठहराव की संख्या कम की जाये। सूत्रों के अनुसार रेलवे द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुसार आंध्र प्रदेश में 71 ठहराव थे। हालांकि वह केवल एक ही स्थान पर ठहराव चाहता है क्योंकि उनका कहना है कि अन्य ठहराव बिंदुओं पर पृथक रखने संबंधी बुनियादी ढांचा तैयार करना संभव नहीं था। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र ने लॉकडाउन की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया है और ट्रेन तथा विमान परिचालन को प्रतिबंधित किया है। रेलवे ने एक जून से 200 विशेष यात्री ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है।