अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए धन बंटवारे की नयी व्यवस्था का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का प्रस्ताव आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति को भेजा गया है। धन बंटवारे की इस नयी व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से संबंधित छात्रवृत्ति योजना का ज्यादा वित्तीय भार केंद्र वहन करेगा।
प्रस्ताव के अनुसार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से संबंधित ‘मैट्रिक-बाद छात्रवृत्ति योजना’ का 60 प्रतिशत वित्तीय भार केंद्र और 40 प्रतिशत भार राज्य वहन करेंगे। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने प्रस्ताव आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति को भेजा है।
संबंधित मामले में एक सूत्र ने कहा कि योजना में सुधार मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के एजेंडे में मंत्रालय की प्राथमिकताओं में से एक है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 में योजना के तहत अधिकतम वित्तीय भार राज्य सरकारों को और केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासन को वहन करना पड़ता था।
इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि नयी व्यवस्था धन के प्रवाह में निश्चितता सुनिश्चित करेगी और राज्यों पर वित्तीय भार में कमी आएगी। मंत्रालय के वास्तविक प्रस्ताव में सुझाव दिया गया था कि योजना का 75 प्रतिशत हिस्सा केंद्र और 25 प्रतिशत हिस्सा राज्य वहन करें। लेकिन व्यय वित्त समिति ने मंत्रालय को सुझाव दिया कि केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे में 60:40 का अनुपात होना चाहिए। पूर्वोत्तर के लिए यह अनुपात 90:10 का है।