Karnataka News: कर्नाटक के यादगीर जिले के शाहपुर तालुक में एक सरकारी आवासीय विद्यालय की कक्षा 9 की एक छात्रा ने स्कूल के शौचालय में एक बच्चे को जन्म दिया। प्राथमिकी के अनुसार, लड़की पूर्ण गर्भावस्था में थी और लगभग नौ महीने पहले एक अज्ञात व्यक्ति ने उसका यौन उत्पीड़न किया था।
घटना बुधवार (27 अगस्त) को दोपहर लगभग 2 बजे हुई। मामला तब प्रकाश में आया जब उसकी सहपाठियों ने देखा कि लड़की प्रसव पीड़ा में है और उन्होंने स्कूल प्रशासन को इसकी सूचना दी। शुरुआत में, लड़की ने, जिसने कहा कि वह बहुत तनाव में थी, घटना का विवरण या संबंधित व्यक्ति का नाम बताने से इनकार कर दिया। एसपी ने बताया कि उसने अधिकारियों को केवल इतना बताया कि शौचालय में उसे पेट में दर्द हुआ था और उसने वहीं बच्चे को जन्म दिया।
पुलिस ने कहा, "लड़की और बच्चे दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।"
पुलिस ने कहा कि न तो स्कूल प्रबंधन और न ही पीड़िता के भाई ने उन्हें घटना की जानकारी दी।
जांच के दौरान, पुलिस ने आरोपी की पहचान 28 वर्षीय व्यक्ति के रूप में की और जिला बाल संरक्षण अधिकारी की शिकायत के आधार पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस ने बताया कि लड़की की गर्भावस्था के बारे में अधिकारियों को सूचित न करने के आरोप में छात्रावास वार्डन, स्कूल प्रिंसिपल, स्टाफ नर्स और पीड़िता के भाई सहित चार अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। लड़की शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से ही लगातार स्कूल जा रही थी।
केआरईआईएस ने चार स्कूल कर्मचारियों को निलंबित किया
इस बीच, कर्नाटक आवासीय शैक्षणिक संस्थान संघ (केआरईआईएस) ने छात्रों की शैक्षणिक और स्वास्थ्य स्थितियों की निगरानी में लापरवाही और कर्तव्यहीनता के आरोप में प्रिंसिपल और छात्रावास वार्डन सहित चार स्कूल कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है।
उपायुक्त हर्षल भोयर और एसपी पृथ्वी शंकर ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा, "हम इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे। मामले की जाँच चल रही है। हम जाँच कर रहे हैं कि गलती किसकी है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद हम कार्रवाई करेंगे। हम छात्रावास के कर्मचारियों को निलंबित करेंगे। गलती कहाँ हुई और ज़िम्मेदार लोगों की पहचान करने के बाद हम कार्रवाई करेंगे।
हम किसी को नहीं बचाएँगे।" बयान में कहा गया है, "हम ऐसी घटना को दोबारा होने से रोकने के लिए कार्रवाई करेंगे। हम माता-पिता द्वारा इसे छिपाने और बाल विवाह के मामले की जाँच करेंगे। हम ऐसी घटना को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएँगे और छात्रावास की समस्याओं की जानकारी ली जाएगी।" बाल अधिकार आयोग के सदस्य शशिधर कोसुम्बे ने अधिकारियों की लापरवाही की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें बच्चे में शारीरिक बदलाव होने पर ध्यान देना चाहिए था।