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जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयः जापान की शोधकर्ता से छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न आरोप में वरिष्ठ प्रोफेसर बर्खास्त

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 17, 2025 16:41 IST

Jawaharlal Nehru University: जेएनयू की कुलपति शांतिश्री धुलीपुडी पंडित ने बताया, “जेएनयू प्रशासन यौन उत्पीड़कों और भ्रष्ट कर्मचारियों के प्रति कोई नरमी नहीं बरतने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है।”

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ठळक मुद्देबर्खास्तगी, परिसर की सुरक्षा और जवाबदेही पर विश्वविद्यालय के दृढ़ रुख को दर्शाती है।जापान लौटने पर महिला शोधकर्ता ने एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी।अपीलीय समिति के समक्ष अपील करने या अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है।

नई दिल्लीः जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के एक वरिष्ठ प्रोफेसर को एक विदेशी शोधकर्ता से जुड़े यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर बर्खास्त कर दिया गया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। जेएनयू सूत्रों के अनुसार, कथित घटना कुछ महीने पहले विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि यह कोई अकेला मामला नहीं बल्कि प्रोफेसर के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जेएनयू की कुलपति शांतिश्री धुलीपुडी पंडित ने बताया, “जेएनयू प्रशासन यौन उत्पीड़कों और भ्रष्ट कर्मचारियों के प्रति कोई नरमी नहीं बरतने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है।” उन्होंने बताया कि यह बर्खास्तगी, परिसर की सुरक्षा और जवाबदेही पर विश्वविद्यालय के दृढ़ रुख को दर्शाती है।

विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा विस्तृत आंतरिक जांच के बाद यह निर्णय लिया गया। जापान की एक शोधकर्ता से विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम के दौरान संकाय सदस्य द्वारा कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी। जापान लौटने पर महिला शोधकर्ता ने एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी।

इस मामले को राजनयिक तरीके से भारतीय दूतावास के ध्यान में लाया गया और बाद में विदेश मंत्रालय और विश्वविद्यालय को भेजा गया। आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) ने आरोपों को विश्वसनीय पाया, जिसके बाद कार्यकारी परिषद ने बर्खास्तगी की सिफारिश की। सूत्रों ने बताया कि आरोपी को विश्वविद्यालय की अपीलीय समिति के समक्ष अपील करने या अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है।

इस बीच, पर्यावरण विज्ञान विभाग के एक अन्य संकाय सदस्य को एक शोध परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त कर दिया गया और मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया है। शोध परियोजना पर तथ्य-खोज समिति की रिपोर्ट के बाद दो गैर-शिक्षण कर्मचारियों को भी बर्खास्त कर दिया गया है।

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