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Yamuna Expressway: एक सितंबर से कई बदलाव, PM किसान योजना में KYC होना जरूरी, यमुना एक्सप्रेस-वे का सफर महंगा, जानें सबकुछ

By सतीश कुमार सिंह | Updated: August 31, 2022 15:18 IST

Yamuna Expressway: जेपी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बढ़ी दरों का प्रस्ताव यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को दिया गया था, जिसे प्राधिकरण ने अपनी बोर्ड बैठक में मंजूरी दे दी है।

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ठळक मुद्दे दो पहिया वाहनों, थ्री व्हीलर और किसानों के ट्रैक्टर से जुड़े टोल की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर की एक तरफ यात्रा करने के लिए 415 रुपए की जगह 437 रुपए चुकाने होंगे। ‘सिक्स एक्सल’ वाहन को 1295 की जगह 1394 रुपये,अत्यअधिक भारी वाहन को 2250 की जगह 2729 रुपये देने होंगे।

Yamuna Expressway: एक सितंबर से आपके जेब पर असर पड़ने वाला है। एक सितंबर से कई नियम बदलने जा रहा है। नया महीना अपने साख कई बदलाव लेकर आ रहा है। यमुना एक्सप्रेस-वे पर सफर करने वालों के लिए बुधवार मध्यरात्रि से सफर महंगा हो जाएगा।

यदि आपका पीएनबी में खाता है तो KYC न होने पर पैसा नहीं निकाल पाएंगे। आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो आज जरूर E-KYC कर लें। नहीं तो पैसा मिलने में मुश्किल हो जाएगा। एक तारीख को गैस सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम, प्रॉपर्टी खरीदने के नियम बदल रहे हैं।

जेपी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बढ़ी दरों का प्रस्ताव यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को दिया गया था, जिसे प्राधिकरण ने अपनी बोर्ड बैठक में मंजूरी दे दी है। हालांकि, दो पहिया वाहनों, थ्री व्हीलर और किसानों के ट्रैक्टर से जुड़े टोल की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी।

जानकारी के मुताबिक, अब कार वालों को ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर की एक तरफ यात्रा करने के लिए 415 रुपए की जगह 437 रुपए चुकाने होंगे। वहीं, हल्के मालवाहक वाहन को 635 की जगह 684 रुपये, ‘सिक्स एक्सल’ वाहन को 1295 की जगह 1394 रुपये,अत्यअधिक भारी वाहन को 2250 की जगह 2729 रुपये देने होंगे।

यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया, ‘‘ कंपनी ने एक्सप्रेस-वे पर सड़क सुरक्षा के लिए कई बड़े काम किए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक्सप्रेस-वे पर टोल दरें बढ़ाई गई हैं। कंपनी ने 28 फरवरी 2022 को टोल बढ़ाने के लिए पत्र लिखा था।

इस पत्र में उत्तर प्रदेश सरकार की 19 फरवरी 2010 और 17 जनवरी 2015 की अधिसूचना को आधार बनाया गया है।’’ सीईओ ने कहा, ‘‘वर्ष 2018-19 के बाद टोल बढ़ने का प्रस्ताव आया था लेकिन 14 सितंबर 2021 को टोल दरें यथावत रखने का फैसला लिया गया था।

अब कंपनी ने जानकारी दी है कि आईआईटी दिल्ली के सड़क सुरक्षा ऑडिट में दिए गए सुझावों पर काम किया गया है। सड़क सुरक्षा के लिए यमुना एक्सप्रेस-वे पर 22 सुधार किए गए हैं। जिन पर कंपनी ने 130.54 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।’’ उन्होंने कहा कि इसे आधार बनाते हुए नई दरें प्रस्तावित की गई थीं। 

टॅग्स :Noida Extensionएलपीजी गैसभारत सरकारGovernment of IndiaNoida Development Authority
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