सैलरी स्लिप क्यों होती है जरूरी, नई नौकरी वालों को जरूर होनी चाहिए ये जानकारी

Salary Slip: आज के समय ज्यादातर लोग प्राइवेट नौकरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नौकरीपेशा लोगों को महीने में बंधी सैलरी मिलती है और आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है तो आपको सैलरी स्लिप भी मिलती है।

आपकी सैलरी स्लिप में बहुत जरूरी होती है इसलिए अक्सर नई नौकरी ज्वाइन करते वक्त इसकी जरूरत पड़ती है लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर आपकी सैलरी स्लिप इतनी जरूरी क्यों है?

दरअसल, जब भी आप नौकरी बदलते हैं तो दूसरी कंपनी में आपकी सैलरी स्लिप भी मांगी जाती है क्योंकि इसी के आधार पर आपका पैकेज तय होता है।

सैलरी स्लिप में मूल वेतन के अलावा कई तरह के भत्तों का जिक्र होता है। अगर इन्हें लेकर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे आर्टिकल से उसे दूर कर सकते हैं।

जानिए आपकी सैलरी स्लिप में किन बातों का जिक्र होता है

- मूल वेतन: सैलरी स्लिप में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपका मूल वेतन होता है क्योंकि सभी लाभ आपको मूल वेतन के आधार पर ही दिए जाते हैं। बेसिक सैलरी आपकी कुल सैलरी का 35 से 50 फीसदी तक हो सकती है। यह पैसा कर योग्य है।

- मकान किराया भत्ता: मकान किराया भत्ता आपके मूल वेतन के अनुसार ही दिया जाता है। आपको एचआरए के तौर पर आपकी बेसिक सैलरी का 40 से 50 फीसदी तक दिया जा सकता है. यह वेतन पर्ची का एक प्रमुख कर योग्य घटक है।

- महंगाई भत्ता: महंगाई भत्ता आपके मूल वेतन के अनुसार अलग-अलग होता है। लेकिन जैसे ही महंगाई भत्ता (DA) 50 फीसदी तक पहुंच जाता है, उसे शून्य कर दिया जाता है और कर्मचारियों को 50 फीसदी के हिसाब से भत्ते के रूप में जो पैसा मिलेगा, वह मूल वेतन यानी न्यूनतम वेतन में जोड़ दिया जाता है।

- वाहन भत्ता: जब आप कंपनी के किसी काम से यात्रा करते हैं तो कंपनी आपको वाहन भत्ता देती है। इसमें आप जो पैसा खर्च करते हैं, वह आपकी कैश-इन-हैंड सैलरी में जुड़कर आपको मिलता है।

इसका मतलब यह है कि अगर आपको 1,600 रुपये तक का वाहन भत्ता मिलता है, तो आपको इस पर टैक्स नहीं देना होगा।

- अवकाश यात्रा भत्ता: अवकाश यात्रा भत्ता जिसे अक्सर एलटीए कहा जाता है। एलटीए के तहत कंपनियां कर्मचारियों और उनके परिवारों द्वारा देश में कहीं यात्रा पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति करती हैं। एलटीए में मिलने वाला पैसा टैक्स फ्री होता है। अवकाश यात्रा भत्ते की राशि आपकी कंपनी के मानव संसाधन और वित्त विभाग द्वारा आपके रैंक और पद के अनुसार तय की जाती है।

-चिकित्सा भत्ता: नियोक्ता अपने कर्मचारियों को सेवा के दौरान चिकित्सा व्यय के भुगतान के रूप में चिकित्सा भत्ता देता है। लेकिन यह भत्ता आपको बिल के बदले मिलता है, इसका मतलब है कि आपको सबूत के तौर पर अपने मेडिकल खर्च की रसीद देनी होगी। टैक्स के नजरिए से 15,000 रुपये का सालाना मेडिकल बिल टैक्स फ्री है।

- विशेष भत्ता: विशेष भत्ता विशेष भत्ता एक प्रकार का पुरस्कार है, जो कर्मचारी को प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। लेकिन सभी कंपनियों की प्रदर्शन नीतियां अलग-अलग होती हैं। जबकि यह पूरी तरह से टैक्सेबल है।

- उप्लब्धि बोनस: परिवर्तनीय वेतन और प्रदर्शन बोनस कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन पर निर्भर करता है। कंपनी में काम करते समय आपके प्रदर्शन के आधार पर आपको मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक बोनस या लक्ष्य चर पर भुगतान किया जाता है। आपको कितना बोनस दिया जाएगा यह नियोक्ता तय करता है।

- सामान्य भविष्य निधि: हर महीने आपकी सैलरी से प्रोविडेंट फंड काटा जाता है। यह आपके मूल वेतन और डीए का 12 फीसदी है। इसके अलावा इतनी ही रकम नियोक्ता द्वारा भी आपके खाते में जमा की जाती है। 

- वृत्ति कर: इसमें आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से काटा जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है।

यह केवल कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, केरल, मेघालय, ओडिशा, त्रिपुरा, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में मान्य है।