मुंबईः महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को नासिक, नागपुर और धाराशिव में तीन जिला बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने एवं गांवों कर्ज प्रवाह को सुचारू बनाने के लिए 827 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता देने के अलावा हिंगोली जिले में न्यायिक सुरक्षा को मजबूत करने तथा सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। बयान के अनुसार, सरकारी शेयर पूंजी के रूप में स्वीकृत 827 करोड़ रुपये में से 672 करोड़ रुपये नासिक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, 81 करोड़ रुपये नागपुर बैंक और 74 करोड़ रुपये धाराशिव बैंक को दिए जाएंगे। यह निर्णय इन बैंकों के पुनर्पूंजीकरण एवं पुनरुद्धार के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिशों के बाद लिया गया है।
विज्ञप्ति में कहा गया कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत हिंगोली जिले में दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने हिंगोली तालुका में दिग्रास भंडारण टैंक परियोजना के लिए 90.61 करोड़ रुपये मंजूर किए जिससे 603 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी तथा आसपास के गांवों को पेयजल उपलब्ध होगा।
इसी प्रकार सेंगाओ तालुका में सुकली भंडारण टैंक परियोजना के लिए 124.36 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए जिससे 677 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाने की उम्मीद है। दोनों परियोजनाएं गोदावरी मराठवाड़ा सिंचाई विकास निगम के अधीन हैं और इनका उद्देश्य क्षेत्र में सतत कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है।