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वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान, जानें क्या कहती है विश्व बैंक की रिपोर्ट

By मनाली रस्तोगी | Updated: December 6, 2022 12:44 IST

विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अनुमान को 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया है।

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ठळक मुद्देविश्व बैंक ने भारत से संबंधित अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका, यूरो क्षेत्र और चीन के घटनाक्रमों का असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है।विश्व बैंक ने भरोसा जताया है कि सरकार चालू वित्त वर्ष में 6.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर लेगी।विश्व बैंक का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति 7.1 प्रतिशत पर रहेगी।

नई दिल्ली: देश के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में मौद्रिक नीति और उच्च वस्तु की कीमतों को मजबूत करने का हवाला देते हुए विश्व बैंक ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 6.9 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। विश्व बैंक का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति 7.1 प्रतिशत पर रहेगी।

सरकार ने पिछले सप्ताह कहा कि एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जुलाई-सितंबर तिमाही में 6.3 प्रतिशत बढ़ी और पूरे वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.8-7 प्रतिशत रहने की संभावना है। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को पहले के 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया। बैंक ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी उम्मीद को पहले के 7 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया।

दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों द्वारा कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि और मौद्रिक नीति को कड़ा करने से भारत त्रस्त है। हालांकि, विश्व बैंक को भरोसा है कि अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में वैश्विक मंदी का भारत पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है। विश्व बैंक के अर्थशास्त्री ध्रुव शर्मा ने कहा, "हमें इस स्तर पर भारत की ऋण स्थिरता के बारे में कोई चिंता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक ऋण कम हो गया था।

रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि कमोडिटी की कीमतों में गिरावट मुद्रास्फीति के दबाव को कम कर सकती है। भारत की वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में 6.77 प्रतिशत के तीन महीने के निचले स्तर पर आ गई, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना ​​​​है कि भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य के मध्य स्तर पर 4 प्रतिशत की दर को कम करने में दो साल तक का समय लग सकता है।

टॅग्स :सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)भारतीय अर्थव्यवस्थाइकॉनोमी
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