नयी दिल्ली, दो दिसंबर सरकार ने तकनीकी वस्त्रों के लिये अलग से निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना के लिये निर्यातक संगठनों और व्यापारिक संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 26 फरवरी 2020 को हुई बैठक में तकनीकी वस्त्रों के लिये अलग से निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) बनाने को मंजूरी दी थी।
कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि इस मंजूरी के बाद यह तय किया गया है कि मंत्रालय में अलग से ईपीसी स्थापित की जानी चाहिये। ‘‘इसे देखते हुये कंपनी कानून अथवा सोसायटी पंजीकरण कानून के तहत पंजीकृत निर्यातक संगठनों और व्यापारिक संस्थाओं से तकनीकी वस्त्र क्षेत्र के लिये एक निर्यात संवर्धन परिषद गठित किये जाने को लेकर प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।’’
परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के चेयरमैन ए शक्तिवेल ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे इस उभरते क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू विनिर्माण क्षमता मजबूत होगी।
सरकार ने जनवरी 2019 में 207 सामानों को तकनीकी वस्त्र के तौर पर अधिसूचित किया है। इनमें 12 उत्पाद परिधानों के हैं। इन 12 उत्पादों का वैश्विक बाजार 11 अरब डालर का आंका गया है। जबकि इसमें भारत का निर्यात मात्र 9.30 करोड़ डालर का ही रहा है।
शक्तिवेल ने कहा कि इन आंकड़ों से यह संकेत मिलता है यदि एक समर्पित तौर पर निर्यात संवर्धन गतिविधियां चलाई जाती हैं तो इस क्षेत्र में ऐसे उत्पादों के निर्यात की व्यापक संभावनायें हैं।
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