नयी दिल्ली, आठ सितंबर बिजली मंत्रालय ने अपने अधीन आने वाले केंद्रीय लोक उपक्रमों (सीपीएसयू) को उनके बही-खातों की स्थिति के आधार पर पहले से तय नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिये साल की शुरूआत में बोली लगाने को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्णय किया है।
बिजली मंत्री आर के सिंह की अध्यक्षता में विद्युत क्षेत्र के केंद्रीय लोक उपक्रमों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने को लेकर कार्य योजना पर हुई बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया।
मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा, ‘‘बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में विद्युत क्षेत्र के सीपीएसयू द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने को लेकर कार्य योजना पर बैठक हुई।’’
बैठक में सभी जल विद्युत उपक्रम, एनटीपीसी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) तथा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बयान के अनुसार बैठक में यह निर्णय किया गया कि मंत्रालय के अधीन आने वाले केंद्रीय लोक उपक्रमों (सीपीएसयू) को उनके वित्तीय लेखा-जोखा की स्थिति के आधार पर पहले से तय नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिये साल की शुरूआत में बोली लगाने को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी दी जाएगी।
मिनी रत्न दायरे में आने वाले सीपीएसयू के बोर्ड की निवेश मंजूरी की शक्ति बढ़ाने का मामला लोक उद्यम विभाग के समक्ष उठाया जाएगा। इसके साथ ही नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में आंतरिक प्रतिफल की दर को 10 से आठ प्रतिशत करने के प्रस्ताव को भी वित्त मंत्रालय के समक्ष रखा जायेगा।
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