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Parliament Monsoon Session: केंद्र सरकार के विभागों में करीब 9.79 लाख पद रिक्त, केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा-अगले डेढ़ साल में 10 लाख भर्ती करेंगे

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 20, 2022 16:49 IST

Parliament Monsoon Session: व्यय विभाग की भुगतान अनुसंधान इकाई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के अनेक मंत्रालयों और विभागों के तहत पिछले साल एक मार्च की स्थिति के अनुसार 40,35,203 स्वीकृत पद थे। रिपोर्ट के मुताबिक, उक्त तारीख तक केंद्र सरकार के विभागों में 30,55,876 कर्मचारी पदों पर हैं।

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ठळक मुद्देकेंद्र सरकार में पदों का सृजन और भरना संबंधित मंत्रालय/विभाग की जिम्मेदारी है और यह सतत प्रक्रिया है।अगले डेढ़ साल में ‘मिशन मोड’ में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए।केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने निचले सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जवाब दिया।

नई दिल्लीः सरकार ने बुधवार को लोकसभा को सूचित किया कि एक मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार के विभागों में करीब 9.79 लाख पद रिक्त हैं, जबकि कुल स्वीकृत पदों की संख्या 40.35 लाख है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने निचले सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जवाब दिया।

व्यय विभाग की भुगतान अनुसंधान इकाई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के अनेक मंत्रालयों और विभागों के तहत पिछले साल एक मार्च की स्थिति के अनुसार 40,35,203 स्वीकृत पद थे। रिपोर्ट के मुताबिक, उक्त तारीख तक केंद्र सरकार के विभागों में 30,55,876 कर्मचारी पदों पर हैं।

सिंह ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार में पदों का सृजन और भरना संबंधित मंत्रालय/विभाग की जिम्मेदारी है और यह सतत प्रक्रिया है।’’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने केंद्र सरकार के अनेक विभागों और मंत्रालयों से कहा था कि अगले डेढ़ साल में ‘मिशन मोड’ में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए।

केंद्र सरकार के सभी विभागों में ई-कार्यालय प्रणाली लागू

सरकार ने बुधवार को लोकसभा को सूचित किया कि केंद्र सरकार के सभी विभागों में डिजिटलीकरण या ई-कार्यालय प्रणाली लागू की गयी है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उत्तर में जवाब दिया।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, न्याय विभाग, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग समेत अनेक विभाग नागरिकों को उनके आवेदन तथा शिकायतें पोर्टलों पर जमा करने की सुविधा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘डिजिटल सचिवालय के तहत भारत सरकार के सभी मंत्रालयों-विभागों में ई-कार्यालय प्रणाली लागू की गयी है। मंत्रालयों में केंद्रीय रजिस्ट्री इकाइयों को भी डिजिटल किया गया है।’’ 

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