नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 5 लाख रुपये से अधिक प्रीमियम वाली जीवन बीमा पॉलिसियों से आय की गणना के लिए नए नियम पेश किए हैं। विशेष रूप से, आयकर अधिनियम की धारा 10(10) अब 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी ऐसी पॉलिसियों पर लागू नहीं होगी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बुधवार को इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत ध्यान देने वाली बात है कि धारा 10(10) आम तौर पर बोनस सहित जीवन बीमा पॉलिसियों से प्राप्त विशिष्ट रकम पर छूट देती है।
हालाँकि, सीबीडीटी के हालिया निर्देश 5 लाख रुपये से अधिक प्रीमियम वाली पॉलिसियों के लिए इस छूट को समाप्त कर देते हैं। इस कदम का उद्देश्य पर्याप्त जीवन बीमा पॉलिसियों से आय की गणना करते समय स्पष्टता प्रदान करना और अस्पष्टता को रोकना है।
क्या कहता है नया नियम?
सीबीडीटी अधिसूचना में बताया गया है, संशोधन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (10डी) से संबंधित है। यह खंड बोनस आवंटन को शामिल करते हुए, जीवन बीमा पॉलिसियों से प्राप्त राशि पर आयकर छूट देता है। वित्तीय वर्ष 2023 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10(10D) में पुराने छठे प्रावधान की जगह नए छठे, सातवें और आठवें प्रावधान जोड़े गए हैं।
1 अप्रैल 2023 से प्रभावी सेक्शन 10(10D) के नए छठे प्रावधान के अनुसार, अगर जीवन बीमा के लिए चुकाए गए प्रीमियम की राशि पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी एक वित्त वर्ष में पांच लाख रुपये से ज्यादा हुई तो बीमाधारक को उस पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी एक वित्त वर्ष में पांच लाख रुपये से ज्यादा हुई तो बीमाधारक को उस पॉलिसी के लिए मिलने वाली मैच्योरिटी की राशि बोनस सहित टैक्सेबल यानी कर योग्य होगी।
यानी मैच्योरिटी की राशि पर सेक्शन 10(10D) के तहत टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। हालाँकि, ये प्रावधान किसी व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त राशि के मामलों में लागू नहीं होंगे।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 1961 के हिस्से के रूप में 16 अगस्त को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश धारा 10 के खंड (10डी) से संबंधित हैं। जीवन बीमा पॉलिसियों से प्राप्त राशि के लिए आयकर छूट से निपटना।
आयकर अधिनियम की धारा 10 का खंड (10डी) कुछ शर्तों के अधीन बोनस राशि सहित जीवन बीमा पॉलिसियों के तहत प्राप्त राशि पर आयकर से छूट प्रदान करता है। वित्त अधिनियम, 2023 ने इस खंड में संशोधन पेश किया है, जो विशेष रूप से 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी की गई नीतियों को प्रभावित करता है।
वित्त अधिनियम, 2023 में पेश किए गए संशोधन
1- वित्त वर्ष 2024-25 से, 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी जीवन बीमा पॉलिसी (यूनिट-लिंक्ड बीमा पॉलिसियों को छोड़कर) के तहत प्राप्त किसी भी राशि पर छूट नहीं दी जाएगी, यदि प्रीमियम किसी पिछले वर्ष के लिए देय हो। पॉलिसी अवधि के दौरान 5,00,000 रुपये (छठा प्रावधान) से अधिक है।
2- दावा न की गई रकम पर कराधान के संदर्भ में धारा 56 की उपधारा (2) में एक नया खंड (xiii) पेश किया गया है। इस खंड में कहा गया है कि जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त कोई भी राशि, किसी अन्य प्रावधान के तहत कटौती के रूप में दावा नहीं की जाती है। आईटी अधिनियम में अन्य स्रोतों से आय प्राप्ती के तहत कर लगाया जाएगा।
3- अगर कई जीवन बीमा पॉलिसियां (यूनिट-लिंक्ड बीमा पॉलिसियों को छोड़कर) 1 अप्रैल, 2023 के बाद आयोजित और जारी की जाती हैं तो छूट केवल तभी लागू होगी जब पॉलिसी अवधि के दौरान पिछले वर्षों में से किसी के लिए कुल प्रीमियम नहीं होगा। 5,00,000 रुपये से अधिक (सातवां परंतुक)।
4- यदि पिछले वर्ष के दौरान जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि पॉलिसी अवधि के दौरान भुगतान किए गए कुल प्रीमियम से अधिक है और कहीं और कटौती के रूप में दावा नहीं किया गया है तो अतिरिक्त राशि आय अन्य स्रोतों के तहत आयकर के दायरे में आएगी।
5- संशोधन से पहले, व्यक्तियों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (10डी) के तहत आयकर छूट का आनंद मिलता था। जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त कोई भी राशि, जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आवंटित राशि भी शामिल है अधिकांश मामलों में कर नहीं लगता।