नई दिल्ली: सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च (सीईबीआर) के अनुसार, विश्व आर्थिक लीग तालिका में भारत का विकास प्रक्षेपवक्र 2037 तक वर्तमान पांचवें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। सीईबीआर ने कहा कि अगले पांच वर्षों में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर औसतन 6.4 फीसदी रहने की उम्मीद है, जिसके बाद अगले नौ वर्षों में विकास दर औसतन 6.5 फीसदी रहने की उम्मीद है।
सीईबीआर रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में भारत की अनुमानित पीपीपी-समायोजित जीडीपी प्रति व्यक्ति 8,293 डॉलर है, जो इसे निम्न मध्यम आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत करता है। पीपीपी जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद है जिसे क्रय शक्ति समानता दरों का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय डॉलर में परिवर्तित किया जाता है।
वित्त वर्ष 2011 में उत्पादन में 6.6 फीसदी की गिरावट के साथ महामारी का भारत की अर्थव्यवस्था पर पूर्ण रूप से विनाशकारी प्रभाव पड़ा। हालांकि, महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियों में तेज उछाल देखा गया, जो घरेलू मांग में तेजी से बढ़ी, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद में 8.7 फीसदी की वृद्धि हुई, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई।
मुद्रास्फीति, अमेरिकी मौद्रिक नीति, रूस-यूक्रेन युद्ध और अन्य वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच ब्रिटेन स्थित कंसल्टेंसी को अभी भी वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6.8 फीसदी की वृद्धि की उम्मीद है। कंसल्टेंसी रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्पादन वृद्धि कम होने की उम्मीद है, हालांकि, सीईबीआर 5.8 फीसदी की वृद्धि का अनुमान लगा रहा है क्योंकि कीमतों में तेजी के कारण घरेलू मांग में कमी आई है।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वार्षिक मुद्रास्फीति 2022 में 6.9 फीसदी के लक्ष्य से अधिक हो गई है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सहिष्णुता बैंड 6 फीसदी के ऊपरी मार्जिन से ऊपर है। मुद्रास्फीति का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अधिकांश अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम बनी हुई है।
सीईबीआर ने कहा कि भारत की वर्तमान मुद्रास्फीति दर उच्च खाद्य कीमतों को दर्शाती है, एक अनिश्चित वस्तु है, लेकिन किसी भी अन्य G20 देश की तुलना में उपभोक्ता टोकरी का एक बड़ा हिस्सा भी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुद्रास्फीति को अपने लक्ष्य सीमा पर वापस लाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की है।
सीईबीआर के अनुसार, उच्च उधार लागत सार्वजनिक ऋण पर भार डालेगी, विशेष रूप से विस्तारित बुनियादी ढांचे के खर्च और लक्षित राजकोषीय उपायों के शीर्ष पर। रिपोर्ट ने कहा कि केंद्र का ऋण वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का 83.4 फीसदी है, 2022 में उच्च राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.9 फीसदी है और कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय समेकन की आवश्यकता होगी कि ऋण स्तर अर्थव्यवस्था को अस्थिर न करें।
सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च (सीईबीआर) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IM)F के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक से अपना आधार डेटा लेता है और विकास, मुद्रास्फीति और विनिमय दरों की भविष्यवाणी करने के लिए एक आंतरिक मॉडल का उपयोग करता है।