Dearness Allowance: केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारी को दशहरा औग दिवाली से पहले खुशखबरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेलवे विभाग के नॉन गजेटेड रेलवे कर्मियों के लिए 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस त्योहारों के अवसर पर दिया जाएगा। इस कदम से रेलवे के 11.07 लाख से अधिक अराजपत्रित कर्मचारियों को लाभ होगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी पात्र गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के वास्ते 78 दिनों के वेतन के बराबर प्रदर्शन आधारित बोनस (पीएलबी) को मंजूरी दी है।’’
इस फैसले से गैंगमैन, लोको पायलट, रेल प्रबंधक (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन सहायक, मंत्रालयी कर्मचारी और समूह ‘सी’ के अन्य कर्मचारियों को फायदा होगा। ठाकुर ने बताया कि बोनस के भुगतान से सरकारी खजाने पर 1,968.87 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘केंद्र सरकार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए 11,07,346 रेलवे कर्मचारियों के लिए 1,968.87 करोड़ रुपये के बोनस के भुगतान को मंजूरी दी है। साल 2022-2023 में रेलवे का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। रेलवे ने रिकॉर्ड 1.50 अरब टन माल की ढुलाई की और लगभग 6.5 अरब यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया।’’
केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ा
त्योहारी मौसम से ठीक पहले केंद्र सरकार ने बुधवार को अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाकर मूल वेतन का 46 प्रतिशत करने और गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का वेतन बोनस के रूप में देने का फैसला किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इन फैसलों की जानकारी दी।
ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनधारकों के महंगाई राहत (डीआर) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही यह भत्ता बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है। इस बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों को बढ़ा हुआ भत्ता एक जुलाई, 2023 से मिलेगा।
मंत्रिमंडल के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 12,857 करोड़ रुपये का सालाना बोझ पड़ेगा। इस साल मार्च और पिछले साल सितंबर में भी डीए एवं डीआर में चार-चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। महंगाई से निपटने के लिए साल भर में दो बार- जनवरी एवं जुलाई में कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को डीए एवं डीआर दिया जाता है।