DA Hike News Updates: मोदी सरकार ने करोड़ों कर्मचारियों को दशहरा और दिवाली का तोहफा दिया है।48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी हुई। डीए बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से लागू होगी। इस निर्णय से उनके मासिक भत्ते में वृद्धि होगी।
जिसका लक्ष्य उन्हें जीवनयापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करना है। इस कदम से कार्यबल और सेवानिवृत्त कर्मियों के एक बड़े वर्ग को लाभ होने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक चुनौतियों के बीच राहत मिलेगी। डीए बढ़ोतरी का सटीक प्रतिशत और इसके कार्यान्वयन विवरण जल्द ही घोषित किए जाएंगे, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को अधिक स्पष्टता मिलेगी।
लंबे समय से प्रतीक्षित निर्णय मौजूदा त्योहारी सीज़न के दौरान आया है और इसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 'दिवाली उपहार' के रूप में देखा जा रहा है। इस फैसले का केंद्र सरकार के 52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनभोगियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
4% DA बढ़ोतरी का सैलरी पर असर!- जिनका न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये निर्धारित है, उनके वर्तमान 42 प्रतिशत डीए के परिणामस्वरूप 7,560 रुपये की अतिरिक्त मासिक आय होती है। 46 प्रतिशत डीए पर, उनका मासिक वेतन बढ़कर 8,280 रुपये हो जाता है।
इस बीच, 56,900 रुपये के अधिकतम मूल वेतन वाले व्यक्ति जो वर्तमान में 42 प्रतिशत डीए का लाभ उठा रहे हैं, वर्तमान में अपनी मासिक कमाई के हिस्से के रूप में 23,898 रुपये प्राप्त कर रहे हैं। 46 फीसदी की दर से, इन व्यक्तियों की मासिक कमाई बढ़कर 26,174 रुपये हो जाएगी।
डीए और डीआर क्या है? डीए सरकार के प्रतिबद्ध कार्यबल को दिए जाने वाले जीवन-यापन की लागत समायोजन भत्ते के रूप में कार्य करता है। समानांतर क्षमता में, महंगाई राहत (डीआर) केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को जीवनयापन की बढ़ती लागत को प्रबंधित करने के साधन प्रदान करती है। सरकार हर छह महीने में डीए और डीआर की दरों में संशोधन करती है।
वित्त मंत्रालय ने अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों के वास्ते 2022-23 के लिए 7,000 रुपये के बोनस की घोषणा की। मंत्रालय के एक कार्यालय ज्ञापन में इसकी जानकारी दी गयी है। ज्ञापन में कहा गया है कि यह बोनस उन कर्मचारियों को दिया जाएगा, जो किसी ‘प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना’ का लाभ नहीं ले रहे हैं।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ज्ञापन में कहा है कि लेखा वर्ष 2022-23 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर ‘नॉन प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस’ (तदर्थ बोनस) केंद्र सरकार के समूह ‘सी’ और समूह ‘बी’ के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया गया है। तदर्थ बोनस का लाभ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा।