मुंबई, 11 दिसंबर कोविड- 19 महामारी और आवागमन और यात्राओं पर पाबंदी के मद्देनजर सरकार अगले वित्त वर्ष में विदेश यात्राओं के लिये बजट आवंटन में 75 प्रतिशत तक की कटौती कर सकती है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस तरह का अनुमान लगाया।
वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव मदनेश कुमार मिश्रा ने कहा कि ऐसे समय जब सभी गतिविधियां वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिये आनलाइन माध्यमों से चल रही है तब सरकार ‘‘कम महत्वपूण खर्च’’ में कटौती कर सकती है। मिश्रा एक्सएलआरआई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।
यह काबिले गौर है कि अगले वित्त वर्ष के लिये बजट तैयार करने का काम शुरू हो चुका है और अधिकारी आंतरिक रूप से और बाहर भी विभिन्न पक्षों के साथ सुझावों को लकर विचार विमर्श कर रहे हैं।
मिश्रा ने कहा, ‘‘दो दिन पहले ही, मैं एक बजट प्रस्ताव को देख रहा था। इस समय बजट का काम चल रहा है। प्रस्ताव में यह देखा गया कि आपको विदेश यात्रा के लिये कितना धन चाहिये? हमने पिछल साल जितना बजट रखा था उसका मात्रा एक चौथाई ही उसमें रखा हैं क्योंकि विदेश यात्रा पर कोई खर्च नहीं हो रहा है।’’
मिश्रा ने कहा कि वीडियो कन्फ्रेंस अब रोजमर्रा का काम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी बहुपक्षीय बैठकों को इसी माध्यम से संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस नये माध्यम से काफी लागत की बचत हो रही है।
उन्होंने कहा कि अब घर से दफ्तर का काम करने भी सामान्य सी बात हो गई है। इस नई शुरुआत से कंपनियों को लागत में काफी बचत हो रही है। कंपनियों को कार्यालयों के लिये कम जगह लेनी पड़ रही है और वह यात्रा पर भी कम खर्च कर रहीं हैं। इन नये उपायों से उन्हें अपना मुनाफा बढ़ाने में मदद मिल रही है।
मिश्रा ने विश्वास जताया कि आर्थिक वृद्धि जल्द ही बहान होगी और वह इसको लेकर पूरी तरह आशावान हैं।
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