वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को बजट पेश करने जा रही हैं. सरकार ने कई स्तर पर उद्योग जगत के साथ चर्चा करने के बाद और तमाम आर्थिक विशेषज्ञों से परामर्श के बाद बजट 2019 का खाका तैयार किया है. लेकिन इस बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सरकार इस बार के बजट में गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ती खाई को पाटने के लिए विरासत टैक्स लगा सकती है. दुनिया के कई विकसित देशों में विरासत टैक्स का प्रावधान है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं.
भारत में आर्थिक असमानता
ऑक्सफेम की रिपोर्ट के मुताबिक, 2017 में भारत में जितना वेल्थ जेनरेट हुआ उसका 73 फीसदी हिस्सा देश के टॉप 1 प्रतिशत अमीरों के पास गया. रेटिंग एजेंसी क्रेडिट सुईस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कूल संपत्ति का 53 फीसदी हिस्सा देश के 1 प्रतिशत लोगों के पास है. ऐसे तमाम रिपोर्ट यह बताने के लिए काफी हैं कि भारत में अमीरी और गरीबी के बीच खाई बीते दो दशक से लगातार बढ़ा है. यह सिलसिला भारत में आर्थिक उदारीकरण के दौर के बाद से जारी है. इसलिए सरकार इस खाई को पाटने के लिए एक बार फिर विरासत टैक्स लगा सकती है. देश में 1953 से 1985 तक विरासत टैक्स का प्रचलन था लेकिन इसे 1986 के बाद से बंद कर दिया गया.
क्या है विरासत टैक्स
कोई व्यक्ति अपनी कुल अर्जित संपत्ति को जब अगली पीढ़ी को सौंपता है इसे विरासत प्रॉपर्टी कहते हैं. फिलहाल यह टैक्स फ्री है. लेकिन सरकार अब इस संपत्ति पर टैक्स लगाने का प्रावधान इस बजट में कर सकती है. सरकार इस संपत्ति को टैक्स के ढांचे में लाना चाहती है. लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या इसका व्यावहारिक पहलु बन सकता है. दरअसल कोई व्यक्ति अगर 1 करोड़ की संपत्ति अपनी संतान को सौंपता है और सरकार उस पर 20 फीसदी टैक्स लगाती है तो उसे 20 लाख रुपये का टैक्स चुकाना पड़ेगा. इस स्थिति में संबंधित व्यक्ति को टैक्स चुकाने के लिए अपनी संपत्ति को बेचना तक पड़ सकता है, यह स्थिति किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए कष्टकारी साबित होगा.
हो सकता है कि सरकार विरासत टैक्स के प्रॉपर्टी स्लैब को बढ़ा कर पेश कर सकती है लेकिन यह बजट में ही स्पष्ट होगा. अमेरिका और ब्रिटेन में विरासत टैक्स की सीमा 40 प्रतिशत है, दक्षिण कोरिया में 45 फीसदी जबकि यह सबसे ज्यादा जापान में 55 फीसदी है. भारत में कुल 40 हजार लोग ऐसे हैं जो अपनी वार्षिक आय को 1 करोड़ से ज्यादा बताते हैं जबकि सरकार के अनुमान के मुताबिक यह आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा का है. सरकार अपनी आय को बढ़ाने के लिए कर लगाने के नए तरीके को इजाद कर रही है.