नई दिल्ली: साउथ और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के डीपफेक वीडियो पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करते हुए भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 465 (जालसाजी) और 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना), और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 सी (पहचान की चोरी) और 66 ई (गोपनीयता का उल्लंघन) के तहत एफआईआर फाइल की है।
मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि डीपफेक एक डिजिटल तरीका है जहां उपयोगकर्ता एआई तकनीक का उपयोग करके एक व्यक्ति की समानता को दूसरे व्यक्ति की समानता से बदल सकते हैं।
इससे पहले दिल्ली महिला आयोग ने अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के एक डीपफेक वीडियो के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित होने की कई मीडिया रिपोर्टों के बाद कार्रवाई की मांग की थी।
दिल्ली आयोग के बयान के अनुसार, “ महिला आयोग ने कई सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक रूप से प्रसारित एक भारतीय अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के एक डीपफेक वीडियो की मीडिया रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लिया है। कथित तौर पर, अभिनेत्री ने भी इस मामले में अपनी चिंता जताई है और कहा है कि किसी ने वीडियो में उनकी तस्वीर के साथ अवैध रूप से छेड़छाड़ की है।"
आयोग ने यह भी पाया कि मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और 17 नवंबर तक आरोपी पक्षों के विवरण सहित एफआईआर की एक प्रति का अनुरोध किया गया है। बयान में कहा गया कि आयोग को पता चला है कि अब तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। उपरोक्त के मद्देनजर, कृपया मामले में दर्ज एफआईआर की एक प्रति, मामले में गिरफ्तार आरोपियों का विवरण प्रदान करें। और मामले में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट, डीसीडब्ल्यू के बयान में कहा गया है, "मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, कृपया 17 नवंबर तक आयोग को मांगी गई जानकारी प्रदान करें।
डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मामला। इस फर्जी वीडियो बनाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
दरअसल, सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से रश्मिका मंदाना के डीपफेक वीडियो वायरल होने के बाद एक्ट्रेस काफी चिंता में आ गई और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी परेशानी साझा की।
इसके बाद मामले में भारत सरकार ने संज्ञान लेते हुए 7 नवंबर को प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को 36 घंटों के भीतर उपयोगकर्ताओं द्वारा रिपोर्ट की गई किसी भी डीपफेक सामग्री को हटाने के लिए एक सलाह जारी की थी, ऐसा न करने पर वे 'सुरक्षित आश्रय प्रतिरक्षा' खो देंगे और भारतीय कानून के तहत आपराधिक और न्यायिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उन लोगों से भी आग्रह किया जो डीपफेक से प्रभावित हुए हैं और उनसे इस मामले में शिकायत दर्ज कराने की अपील की।