मुंबईः आलिया भट्ट अभिनीत गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही चर्चा का विषय बनी हुई है। संजय लीला भंसाली की फिल्म 25 फरवरी को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि रिलीज से पहले ही फिल्म विवादों में घिर गई है। इस बीच गंगूबाई का परिवार, उनके कथित दत्तक पुत्र बाबू रावजी शाह और उनकी पोती भारती फिल्म को लेकर नाराजगी जाहिर की है।
गंगूबाई काठियावाड़ी के दत्तक (अडॉप्टेड) पुत्र बाबूरावजी शाह ने आज तक से बातचीत में आलिया भट्ट की 'गंगूबाई काठियावाड़ी' फिल्म को लेकर कहा है, "मेरी मां को तो वेश्या बनाकर रख दिया…लोग अब उनके बारे में तरह-तरह की बातें कर रहे हैं।" उनके परिवार के वकील ने कहा है कि आप एक सोशल ऐक्टिविस्ट को वेश्या के रूप में पेश कर रहे हैं।"
गंगूबाई काठियावाड़ी के परिवार ने आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। गंगूबाई के गोद लिए हुए पुत्र की तरफ से एडवोकेट नरेंद्र दुबे ने कहा कि कोई नहीं चाहता कि उनकी मां को वेश्या के रूप में चित्रित किया जाए। यहां तक कि एक वेश्या का बेटा भी यह नहीं चाहेगा।
दुबे ने आगे साझा किया कि कई रिश्तेदार अब चित्रण पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या गंगूबाई वास्तव में एक वेश्या थी और सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थी जैसा फिल्म में दिखाया जा रहा है। नरेंद्र ने खुलासा किया कि परिवार की "मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। परिवार में कोई भी शांति से रहने में सक्षम नहीं है।
उधर, गंगूबाई की पोती भारती ने भी निर्माताओं पर निशाना साधा और दावा किया कि उन्होंने पैसे के लालच में परिवार को बदनाम किया है। उसने कहा, "निर्माताओं ने पैसे के लालच में मेरे परिवार को बदनाम किया है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आपने परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले परिवार की सहमति नहीं मांगी। आप स्क्रिप्ट लिखते समय हमारे पास नहीं आए, न ही आप फिल्म बनाने से पहले हमारी अनुमति ली।" उन्होंने आगे कहा, "मेरी दादी ने जीवन भर वहां की सेक्स वर्कर्स के उत्थान के लिए काम किया है। इन लोगों ने मेरी दादी को क्या बना दिया है?” पिछले साल, बाबू रावजी शाह द्वारा फिल्म के खिलाफ याचिका दायर करने के बाद मुंबई की एक अदालत ने संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट को तलब किया था। हालांकि बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, इसने फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर भी अंतरिम रोक लगा दी। मामला अब विचाराधीन है।