छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नवमाओवादियों के भयावह हमले ने केवल देश ही नहीं दुनिया का ध्यान खींचा है। दुनिया का इसलिए क्योंकि इसमें पुलिस जवानों के साथ वीडियो पत्नकार भी शहीद हुआ तथा दो पत्नकारों की जान केवल संयोग से बच गई।
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सर्वोच्च न्यायालय ने अरुण शौरी, यशंवत सिन्हा, प्रशांत भूषण आदि की याचिकाओं पर विचार करते हुए सरकार को आदेश दे दिया है कि वह दस दिन में तीन बातों का लिखित स्पष्टीकरण दे।
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सर्वोच्च न्यायालय के विगत 29 अक्तूबर के जनवरी में खंडपीठ गठित करने के फैसले के बाद मंदिर बनवाने और इसके लिए कानून लाने का दबाव मोदी सरकार पर उनके अपने लोगों और अपने संगठन ही नहीं, मातृ-संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्ट्रॉन्ग इंडिया-स्ट्रॉन्ग जापान के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो शिंजो आबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे के सहारे भारत के साथ ताल-कदम मिलाने की
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भारतीय लोकतंत्र में यह प्रश्न हमेशा से ही विचारणीय रहा है कि मजबूत, प्रभावी और साथ में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करने वाली सरकार किसे समझा जाना चाहिए- एक पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार को, या फिर किसी ऐसी गठजोड़ सरकार को।
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कमाल का लोकतंत्न है क्योंकि एक तरफ विकसित देशों की तर्ज पर सत्ता, कार्पोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी काम करने लगती हैं तो दूसरी तरफ नागरिकों के हक में आने वाले खनिज संसाधनों की लूट-उपभोग के बाद जो बचा खुचा गरीबों को बांटा जाता है।
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2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उस फैसले पर सिर्फ अपील सुनेगी, जिसके तहत उस पौने तीन एकड़ जमीन को तीन हिस्सों में बांट उसने तीन दावेदारों को दे दी थी। ये तीन दावेदार हैं- रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड।
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