समय पर इलाज नहीं हो पाने के कारण बड़ी संख्या में लोग असमय ही मर जाते हैं. इसका इलाज भी महंगा है. अगर किसी घर में कोई कैंसर का मरीज होता है, तो मेडिकल बीमा के अभाव में पूरा परिवार कर्ज में डूब जाता है.
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हर समझदार व्यक्ति अपनी निजी आर्थिक स्थिति की वाजिब चिन्ता करता है लेकिन क्या यह हर लेखक के सम्भव है कि वो अपने साथ-साथ देश-दुनिया की अर्थव्यवस्था की लिखित चिन्ता करता रहे? पढ़ें रंगनाथ सिंह का नजरिया...
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15 जून, 2020 को गलवान घाटी में भारतीय सेना से भीषण संघर्ष के बाद वार्ताओं के अनेक दौर के बावजूद वह एलएसी के पास पक्के निर्माण करने से तो बाज नहीं ही आ रहा, सीमा पर अतिक्रमण कर नए गांव भी बसा ले रहा है। अपने कर्ज के बोझ तले दबे श्रीलंका में हंबनटोटा ब
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श्रीलंका और मालदीव की तरह भारत सरकार इस समय शाहबाज शरीफ को वैसी ही मदद की पेशकश करके देखे तो शायद भारत-पाक संबंधों में अपूर्व सुधार के द्वार खुल सकते हैं.
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ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन के तट से करीब 100 मील दूर स्थित एक द्वीप है. यह समृद्ध अर्थव्यवस्था वाला देश है. डिजिटल विश्व की इस दुनिया में मुख्य यंत्र माने जाने वाले सेमी कंडक़्टरों का लगभग पचास फीसदी ताइवान में ही बनता है.
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गैर-भाजपा विपक्षी एकता की कोशिश तो समझ में आती है क्योंकि भाजपा केंद्र के साथ-साथ कई राज्यों में सत्ता में है. टीआरएस नेता चंद्रशेखर राव ने लेकिन गैर-भाजपा के साथ-साथ गैर-कांग्रेस विपक्षी एकजुटता की बात कही.
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नागपुर-मुंबई हाईस्पीड ट्रेन का संभावित रूट नागपुर, वर्धा, पुलगांव, कारंजालाड, मालेगांव (जागीर), मेहकर, जालना, औरंगाबाद, शिरडी, नाशिक, इगतपुरी, शाहपुर तथा मुंबई है।
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चीन नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के कारण इतना नाराज हो गया हैं कि उसने ताइवान जानेवाली हर चीज पर प्रतिबंध लगा दिया हैं. संतोष का विषय है कि चीन की तमाम धमकियों के बावजूद पेलोसी ने शांतिपूर्वक अपनी ताइवान-यात्रा संपन्न कर ली.
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ममता बनर्जी की छवि नारद और शारदा घोटालों के बावजूद बेदाग रही. हालांकि हाल में पार्थ चटर्जी के शिक्षक भर्ती घोटाला में नाम आने से एक बार फिर ममता विवादों में हैं. वहीं, केजरीवाल के एक मंत्री सत्येंद्र जैन पहले से ही ईडी की हिरासत में हैं और अब उनके नं
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अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2020 को अहम निर्देश दिए थे। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने का निर्देश दिया था. शायद ही किसी राज्य सरकार ने इन निर्देशों का पालन किया हो.
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