सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) तथा राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) में रिक्त पदों को भरने के लिए शीघ्र कदम उठाने को कहा है।
चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली तीन जजों की सुप्रीम कोर्ट पीठ ने केंद्र को तीन हफ्ते के अंदर राज्यों से यह आंकड़ा एकत्र करने का निर्देश दिया है कि सीआईसी और एसआईसी में कितने पद कितने समय से रिक्त हैं तथा कुल क्षमता कितनी है. पीठ ने केंद्र से यह विवरण भी प्रस्तुत करने कहा है कि 31 मार्च, 2024 तक कितने पद खाली होंगे और लंबित मामलों की संख्या कितनी हो जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कड़े शब्दों में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए कहा- ‘‘इसके पहले कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग बिल्कुल ‘निष्क्रिय’ हो जाएं तथा जनता का सूचना अधिकार (आरटीआई) ‘डेड लेटर’ बन जाए, रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाएं।’’ सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में अगली सुनवाई की तारीख तीन हफ्ते के बाद तय करेगी।
सीआईसी (केंद्रीय सूचना आयोग) और एसआईसी (राज्य सूचना आयोग) में खाली पड़े पदों पर नियुक्तियों के प्रति केंद्र और राज्य सरकारों के उदासीन रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत के प्रधान न्यायाधीश सहित तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह आदेश जारी किया। याचिका सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, रिटायर कमांडर लोकेश बतरा और अमृता जौहरी ने लगाई थी, जिनकी ओर से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए।
सीआईसी में मुख्य सूचना आयुक्त सहित सूचना आयुक्तों के पद खाली रहने के बावजूद सरकार की उदासीनता नई नहीं है। यह मामला कई बार सुप्रीम कोर्ट में गया है और शीर्ष कोर्ट की फटकार के बावजूद केंद्र सरकार टालमटोल करती रही। काफी जद्दोजहद और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के जवाब में कैफियत देने के बाद नियुक्ति की गई।
एक ओर सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण जनहित फैसलों से सीआईसी पर बोझ बढ़ता जा रहा है, दूसरी ओर केंद्र सरकार सीआईसी को लचर बना रही है।