pune polls bmc Ajit-Sharad Pawar: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो गुटों- एक शरद पवार के नेतृत्व में और दूसरा उनके भतीजे अजित पवार के नेतृत्व में - के पुनर्मिलन की अटकलें तेज हो गई हैं, जिससे यह महाराष्ट्र के सबसे चर्चित राजनीतिक घटनाक्रमों में से एक बन गया है. पिंपरी-चिंचवड़ में नगरपालिका चुनाव के लिए एक सीमित रणनीतिक समझौते के रूप में शुरू हुई यह चर्चा अब औपचारिक विलय की गंभीर बातचीत में तब्दील हो गई है, जिसने पवार की राजनीति के अनुभवी पर्यवेक्षकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया है.
जिस रूपरेखा पर चर्चा हो रही है, वह देखने में बेहद सरल लगती है: शरद पवार पुनर्गठित राकांपा के सर्वोच्च नेता का पद फिर से हासिल करेंगे, जबकि अजित पवारमहाराष्ट्र की दैनिक राजनीति और शासन में निर्विवाद रूप से सत्ता के केंद्र बने रहेंगे. कागज पर, यह सत्ता का एक सुव्यवस्थित विभाजन प्रतीत होता है - मुखिया राष्ट्रीय चेहरा व नैतिक आधार के रूप में, और भतीजा कार्यकारी शक्ति के रूप में.
लेकिन यह फॉर्मूला जोखिम भरा है. अजित पवार अब वो बागी नेता नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे. पार्टी को विभाजित करने, भाजपा के साथ गठबंधन करने और उपमुख्यमंत्री का पद हासिल करने के बाद, उन्होंने स्वतंत्र रूप से सत्ता का स्वाद चखा है, अपना नेटवर्क बनाया है और चुनावी और प्रशासनिक दबदबा साबित किया है.
इस प्रक्रिया में, उन्होंने न केवल एक सफल नेता के रूप में, बल्कि एक आत्मनिर्भर नेता के रूप में भी अपनी योग्यता साबित की है. इससे विलय वार्ता में उठने वाला मुख्य प्रश्न सामने आता है: अजित पवार स्वेच्छा से शरद पवार के अधीन किसी भूमिका में क्यों लौटेंगे, खासकर तब जब उनके पास विधायकों, संसाधनों और प्रभाव का पूरा नियंत्रण है?
पुनर्मिलन से राकांपा के वोट बैंक को मजबूत करने और विभाजन को कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इससे सत्ता, उत्तराधिकार और नियंत्रण को लेकर पुराने मतभेद फिर से उभरने का खतरा भी है. शरद पवार के लिए, यह विलय विरासत से जुड़ा है. अजित पवार के लिए, यह सत्ता और स्वायत्तता से जुड़ा है. इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना चुनाव पूर्व गठबंधन बनाने से कहीं अधिक जटिल साबित हो सकता है.
ममता बनर्जी के आगे ईडी कैसे पीछे हटी ?
जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आई-पैक के परिसर में पहुंचीं, छापेमारी पर सवाल उठाए और कथित तौर पर फाइलें और सामग्री लेकर चली गईं, तो केंद्रीय अधिकारियों ने उनका विरोध क्यों नहीं किया? और जिस समय एजेंसी की सत्ता को चुनौती दी जा रही थी, उसी समय वह क्यों पीछे हटती हुई दिखाई दी?
राजनीतिक और नौकरशाही हलकों में प्रचलित एक स्पष्टीकरण यह है कि संस्थागत सावधानी रणनीतिक रूप से पीछे हटने की हद तक पहुंच गई है. ईडी अधिकारियों द्वारा किसी भी मौजूदा मुख्यमंत्री को शारीरिक रूप से रोकने का प्रयास कानूनी, राजनीतिक और सार्वजनिक रूप से तुरंत ही गंभीर रूप ले सकता था.
बनर्जी को केंद्रीय अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किए जाने की छवि उन्हें संघीय हस्तक्षेप की एक नाटकीय छवि प्रदान कर सकती थी, जिससे कोलकाता और उसके बाहर भी अशांति भड़क सकती थी. ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि जमीनी स्तर पर तैनात अधिकारियों ने दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश मांगे थे और उन्हें पीछे हटने की सलाह दी गई थी.
दिल्ली के अधिकारियों ने भी अपने राजनीतिक आकाओं से सलाह ली थी. ऐसे निर्देश स्पष्ट रूप से दिए गए थे या उनसे परामर्श किया गया था, यह कहना मुश्किल है. हालांकि, पूर्व नौकरशाहों का कहना है कि ऐसे तनावपूर्ण हालात में ‘सामान्य नियम’ संवैधानिक अधिकारियों से टकराव से बचना और कानूनी प्रक्रिया को बाद में आगे बढ़ने देना होता है.
एक पूर्व गृह सचिव ने निजी तौर पर कहा, ‘‘इस तरह की लड़ाइयां बल प्रयोग से नहीं जीती जातीं. इन्हें कागजात और धैर्य से जीता जाता है.’’ असल में, ईडी का प्रतिरोध न करना एक व्यापक रणनीतिक दुविधा को दर्शाता है: टकराव को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक कहानी को हवा दिए बिना कानून को लागू करना.
पीछे हटकर, एजेंसी ने शायद कानूनी आधार तो बचा लिया हो- लेकिन राजनीतिक रूप से दब्बू दिखने की कीमत पर. ममता बनर्जी के लिए, यही धारणा शायद असली इनाम थी. हालांकि इस मामले पर अंतिम फैसला न्यायपालिका ही करेगी.
भाजपा की बंगाल की दुविधा
बिहार में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, नीतीश कुमार सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दस हजार रुपए देने की घोषणा की थी. इस कदम ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया. लगभग उसी समय, बिहार की बेलागंज सीट से एक वीडियो वायरल हुआ,
जिसमें भाजपा के एक वरिष्ठ नेता एक पत्रकार से कहते सुनाई दे रहे थे कि महिलाएं नीतीश कुमार को वोट देने के लिए अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेंगी और किसी भी महिला ने अगर ऐसा किया तो परिणाम भुगतने होंगे. इस वीडियो ने भाजपा को गंभीर शर्मिंदगी दिलाई, लेकिन इसने एक गहरी सच्चाई भी उजागर की:
बिहार में महिला मतदाताओं ने जातिगत भेदभाव को दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार का समर्थन किया था. पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है. भाजपा नेता और राज्य समिति सदस्य कालीपद सेनगुप्ता का एक बयान वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि महिलाएं ममता बनर्जी को वोट देंगी क्योंकि उन्हें लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ मिल रहा है,
इसलिए मतदान के दिन महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए. यह टिप्पणी भाजपा के भीतर आत्मविश्वास नहीं, बल्कि डर को उजागर करती है. ममता बनर्जी की सरकार 2021 से लक्ष्मी भंडार योजना चला रही है, जिसके तहत महिलाओं को सीधे मासिक नगद राशि मिलती है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को 1200 रुपए प्रति माह मिलते हैं,
जबकि अन्य को 1000 रुपए. अन्य राज्यों में लाडली बहना या मैया सम्मान जैसी योजनाओं की तरह, इस कार्यक्रम का भी गहरा राजनीतिक प्रभाव पड़ा है. एक ऐसे राज्य में जहां नारी शक्ति और देवी पूजा सांस्कृतिक रूप से गहराई से जुड़ी हुई है, भाजपा अक्सर खुद को मुश्किल स्थिति में पाती है.
लक्ष्मी भंडार के अलावा, तृणमूल कांग्रेस सरकार महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही है. इससे भाजपा की चिंता बढ़ गई है कि महिला मतदाता जाति और धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर ममता बनर्जी की पार्टी को निर्णायक रूप से वोट दे सकती हैं, जिससे बंगाल की राजनीतिक लड़ाई एक बार फिर से नई दिशा ले सकती है.