Vishal Kumar (विशाल कुमार): Latest News (ताज़ा ख़बर), Breaking News (ब्रेकिंग न्यूज़) in Hindi and Blog News Hindi (लोकमत न्यूज हिन्दी)

लाइव न्यूज़ :

विशाल कुमार

दिल्ली दंगा: पुलिस पर बंदूक तानने वाले शख्स पर कोर्ट ने दंगा और हत्या के प्रयास का आरोप तय किया - Hindi News | | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :दिल्ली दंगा: पुलिस पर बंदूक तानने वाले शख्स पर कोर्ट ने दंगा और हत्या के प्रयास का आरोप तय किया

दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि यह बिल्कुल साफ है कि शाहरुख पठान ने दंगाइयों के एक समूह का नेतृत्व किया, हेड कांस्टेबल दीपक दहिया को जान से मारने का प्रयास किया और 24 फरवरी, 2020 को एक लोक सेवक पर आपराधिक बल का इस्तेमाल किया और बाधा डाली। ...

एल्गार परिषद मामला: तीन साल बाद जेल से रिहा होंगी कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज, एनआईए अदालत ने तय की जमानत की शर्तें - Hindi News | | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :एल्गार परिषद मामला: तीन साल बाद जेल से रिहा होंगी कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज, एनआईए अदालत ने तय की जमानत की शर्तें

वकील और अधिकार कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज के वकील ने एनआईए अदालत ने उनकी आज ही रिहाई करने की मांग की जिसके बाद जज ने कहा कि आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद आदेश जारी किया जाएगा। ...

कश्मीर: अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद आतंकी हमलों में मरने वाले आम लोगों की संख्या में बढ़ोतरी, सैनिकों की मौत में आई कमी - Hindi News | | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कश्मीर: अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद आतंकी हमलों में मरने वाले आम लोगों की संख्या में बढ़ोतरी, सैनिकों की मौत में आई कमी

मई 2014 और 5 अगस्त, 2019 के बीच 63 महीनों के दौरान आतंकी हमलों में पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में 177 नागरिक मारे गए थे। वहीं, उसके बाद के 27 महीनों में नवंबर तक 87 नागरिक मारे गए। इसमें सबसे अधिक 40 आम नागरिक अकेले इस साल मारे गए। ...

उत्तराखंड: अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज, मुख्य सचिव ने जारी किया 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का आदेश - Hindi News | | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :उत्तराखंड: अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज, मुख्य सचिव ने जारी किया 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का आदेश

उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू द्वारा मंगलवार को सभी सचिवालयों, विभागीय प्रमुखों और जिलाधिकारियों को 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का आदेश जारी करने के बाद यह कदम उठाया गया है. आदेश में कहा गया था कि हड़ताल पर गए सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की ...

कोरोना के डेल्टा वैरिएंट से अधिक गंभीर नहीं है ओमीक्रोन: शीर्ष अमेरिकी वैज्ञानिक - Hindi News | | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कोरोना के डेल्टा वैरिएंट से अधिक गंभीर नहीं है ओमीक्रोन: शीर्ष अमेरिकी वैज्ञानिक

दुनियाभर से महामारी विज्ञान के आंकड़ों के हवाले से शीर्ष अमेरिकी वैज्ञानिक डॉ. एंथनी फाउची ने कहा कि ओमीक्रोन से दोबारा संक्रमण हो सकता है और यह टीकाकरण से प्रतिरक्षा से बचने में बेहतर है। ...

रोहिंग्या शरणार्थियों ने फेसबुक पर 113 खरब रुपये का मुकदमा किया, उनके खिलाफ हेट स्पीच रोकने में नाकाम रहने का आरोप - Hindi News | | Latest world News at Lokmatnews.in

विश्व :रोहिंग्या शरणार्थियों ने फेसबुक पर 113 खरब रुपये का मुकदमा किया, उनके खिलाफ हेट स्पीच रोकने में नाकाम रहने का आरोप

सोमवार को दायर मुकदमे में कहा गया है कि प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए जाने वाले कंटेंट की निगरानी में कंपनी की विफलताओं और प्लेटफॉर्म के डिजाइन ने रोहिंग्या समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविक दुनिया की हिंसा में योगदान दिया। ...

यूपी के मंत्री ने कहा- मुसलमानों को मथुरा का 'सफेद भवन' हिंदुओं के हवाले कर देना चाहिए - Hindi News | | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :यूपी के मंत्री ने कहा- मुसलमानों को मथुरा का 'सफेद भवन' हिंदुओं के हवाले कर देना चाहिए

उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनन्द स्वरूप शुक्ल ने कहा कि अदालत ने अयोध्या मुद्दे का समाधान कर दिया लेकिन काशी (वाराणसी) और मथुरा में सफेद ढांचे हिंदुओं को आहत करते हैं। उनका इशारा काशी और मथुरा में बने दो मुस्लिम मजहबी ढांचों की ओर था। ...

एल्गार परिषद मामला: सुधा भारद्वाज की जमानत में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, खारिज की एनआईए की अपील - Hindi News | | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :एल्गार परिषद मामला: सुधा भारद्वाज की जमानत में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, खारिज की एनआईए की अपील

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर को भारद्वाज को डिफॉल्ट जमानत इस आधार पर दी थी कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत उनकी हिरासत एक सत्र अदालत द्वारा बढ़ा दी गई थी जिसके पास ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं थी। ...