लोकमत न्यूज़ महाराष्ट्र के लोकमत समूह से जुड़ा हुआ हिन्दी डिजिटल पब्लिशर है। लोकमत न्यूज़ देश-दुनिया की राजनीति, समाज, अर्थशास्त्र, टेक, गैज़ेट, ऑटो, खेल-कूद, क्रिकेट, कला, साहित्य-संस्कृति, मनोरंजन, रीति-रिवाज, खान-पान, विशेष उत्सव इत्यादि से जुड़े समाचार, फ़ीचर और वैचारिक लेख प्रकाशित करता है। भारत के उप-राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 14 दिसम्बर 2017 को नई दिल्ली में lokmatnews.in को लॉन्च किया। लोकमत न्यूज़ के लॉन्चिंग कार्यक्रम में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं।Read More
अगर हम बदलाव की बात करते हैं, तो कभी कहा जाता है कि बार-बार बदलाव क्यों? हमारे महापुरुषों ने इतना महान संविधान दिया, उसमें भी उन्होंने सुधार की व्यवस्था रखी है। हर व्यवस्था में सुधार का हमेशा स्वागत होना चाहिए। ...
जीएसटी में कमियां बताने वाले बतायें कि अगर जीएसटी पर उन्हें इतना ही ज्ञान था तो इसे लटका कर क्यों रखा। GST भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब राज्यों की भावनाओं का उसमें प्रकटीकरण होता है। हमारा मत है कि जहां समयानुकूल परिवर्तन आ ...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्चतम न्यायालय की तीन महीने की समयसीमा खत्म होने से चार दिन पहले बुधवार को लोकसभा में संबंधित घोषणा की। इसके बाद ट्रस्ट को केंद्र की ओर से एक रुपये का नकद दान भी मिला, जो ट्रस्ट को मिला पहला दान है। ...
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कहा है कि 15 सदस्यीय ट्रस्ट में एक दलित व्यक्ति को जगह देने की घोषणा अमित शाह ने की है उसी तरह ओबीसी समाज से भी एक व्यक्ति को शामिल किया जाए. ...
मार्कण्डेय काटजू ने लेख में लिखा है कि इसके साथ ही बाकी जज भी समान रूप से दोषी है। यह पहली बार नहीं है जब पूर्व जज काटजू ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर निशाना साधा है। 23 जनवरी को उन्होंने एक ट्वीट कर निशाना साधा था। ...
रिजर्व बैंक ने बताया कि मौद्रिक नीति समिति के सभी छह सदस्यों ने रेपो दर यथावत रखने का पक्ष लिया। रिजर्व बैंक ने कहा कि ग्रामीण व बुनियादी संरचना खर्च बढ़ाने के उपायों के साथ ही आम बजट में व्यक्तिगत आयकर को तार्किक बनाये जाने से घरेलू मांग को समर्थन म ...
असम, मेघालय, मणिपुरस आरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार आईलैंड और लक्ष्यद्वीप राज्यों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 2 मार्च 2020 है। ...
