शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से लागू है, लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि स्कूल अलग-अलग बोर्डो, जैसे आईसीएसई, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड आदि से संबद्ध हैं. ...
सुप्रीम कोर्ट ने उसे कोविड महामारी के दौरान जनहानि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नीति तैयार करने का निर्देश दिया. इसने देश में कानून के शासन की अवधारणा को दोहराया है. ...
भारत के मुस्लिम नागरिक शिक्षा, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी मोर्चो पर दिनोंदिन पिछड़ते जा रहे हैं. हर जनगणना ने सभी क्षेत्रों में मुसलमानों के निरंतर पिछड़ेपन को दिखाया है. ...
महामारी ने सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया है कि अपने प्रतिनिधि का चुनाव कैसे किया जाए। प्रतिनिधि चुनते समय एक ही परीक्षा होती है कि उस व्यक्ति को चुनें जो महामारी के दौरान जरूरतमंदों की मदद करता नजर आया हो। ...
कानून कहता है कि केंद्र सरकार को राष्ट्रीय योजना के तहत किए जाने वाले उपायों के वित्तपोषण के लिए प्रावधान करने चाहिए और विभिन्न मंत्नालयों की भूमिका व जिम्मेदारियां भी तय की जानी चाहिए. ...
कोरोना महामारी के इस दौर में टीकों की कीमतों की घोषणा सवाल खड़े करती है. केंद्र और राज्यों को अब अलग-अलग कीमत पर टीका मिलेगा. इससे पता चलता है कि हम महामारी के खिलाफ एकजुट नहीं हैं. ...
