फिरदौस मिर्जा का ब्लॉग: योजना का निर्माण व क्रियान्वयन ही है सफलता की कुंजी
By फिरदौस मिर्जा | Published: May 18, 2021 02:57 PM2021-05-18T14:57:50+5:302021-05-18T14:58:33+5:30
कानून कहता है कि केंद्र सरकार को राष्ट्रीय योजना के तहत किए जाने वाले उपायों के वित्तपोषण के लिए प्रावधान करने चाहिए और विभिन्न मंत्नालयों की भूमिका व जिम्मेदारियां भी तय की जानी चाहिए.
प्रतीकात्मक तस्वीर। (फाइल फोटो)
यदि आप तैयारी करने में विफल रहते हैं, तो आप असफलता की तैयारी कर रहे हैं. समुचित योजना और रणनीति के बिना कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी और जीती जा सकती है- यह एक सबक है जो महामारी ने हमें सिखाया है. सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार के पास ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के समान वितरण के लिए कोई योजना नहीं है, 12 विशेषज्ञों की एक उच्चाधिकार समिति नियुक्त की और उसे ऐसे कार्यो के अधिकार प्रदान किए, जिन्हें करने की अपेक्षा सरकार से की जा रही थी.
किसी भी समस्या से निपटने के लिए योजना सबसे महत्वपूर्ण कारक है. यदि आप उस क्षेत्न के विशेषज्ञों की मदद से योजना नहीं बनाते हैं तो आप असफल होने के लिए बाध्य हैं. कहा जाता है कि सही योजना बनाना आधी लड़ाई जीतने के समान है.आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने की अपेक्षा करता है. ऐसी राष्ट्रीय योजना जिसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हों -
(1) आपदाओं की रोकथाम
(2) उनके प्रभावों का शमन
(3) विकास योजनाओं में ऐसे उपायों को शामिल करना और
(4) किसी भी खतरनाक आपदा जैसी स्थिति या आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयारी व क्षमता निर्माण.
कानून की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता संभावित आपदा की प्रकृति और देश की आवश्यकता पर विचार करते हुए राष्ट्रीय योजना की हर साल समीक्षा और अद्यतनीकरण करना है. प्रत्येक राज्य और जिले के लिए राष्ट्रीय योजना में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार की जानी चाहिए.राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वेबसाइट से पता चलता है कि राष्ट्रीय योजना को अंतिम रूप से नवंबर, 2019 में संशोधित किया गया था, लेकिन इसमें कोरोना या कोविड-19 महामारी का कोई संदर्भ नहीं है.
इसे वर्ष 2020 या 2021 में संशोधित नहीं किया गया था. इसलिए दुर्भाग्य से वर्तमान महामारी आपदा से निपटने के लिए हमारे पास कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है और परिणामस्वरूप कोई भी संबंधित राज्य या जिला स्तरीय योजना कहीं भी संचालित नहीं हो रही है. राष्ट्रीय योजना तैयार करना राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की जिम्मेदारी है, जिसका अध्यक्ष उस विभाग या मंत्नालय के सचिव को होना चाहिए जो आपदा प्रबंधन का प्रभारी होता है और कई अन्य विभागों के सचिव इसके सदस्य होते हैं. इनके अलावा चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ पदेन सदस्य होते हैं.
राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का संविधान आपदा प्रबंधन अधिनियम के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है, जो राष्ट्रीय योजना को दिया गया है. ऐसी योजना की तैयारी निचले स्तर पर काम करने वाले कुछ नौकरशाहों पर नहीं छोड़ी जानी चाहिए, बल्कि शीर्ष रैंक के अधिकारियों से देश को आपदाओं से बचाने के लिए योजना तैयार करने की उम्मीद की जाती है.
राष्ट्रीय योजना राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा तैयार की जाती है, लेकिन इसे राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है. राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्नी हैं. उनके पास अन्य सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है, जो नौ से अधिक न हों. प्रधानमंत्नी सदस्यों में से किसी एक को उपाध्यक्ष के रूप में नामित कर सकते हैं. वेबसाइट इस तिथि तक किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ की सदस्य के रूप में नियुक्ति नहीं दिखाती है और केवल 4 सदस्य व एक सचिव कार्यरत हैं जिन्हें 2019 से पहले नियुक्त किया गया था.महामारी फरवरी, 2020 से राष्ट्र के लिए खतरा है, और हमारे पास तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय था.
यहां तक कि अगर कोई महामारी नहीं है, तब भी कानूनन राष्ट्रीय योजना को सालाना अद्यतन करना अनिवार्य है. इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति से योजना तैयार करने और तीसरी लहर आने से पहले राष्ट्रीय प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है.क्या वर्तमान विनाशकारी स्थिति को राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार और सत्ता में बैठे लोगों द्वारा योजना तैयार न करने का परिणाम कहा जा सकता है? क्या वे कम से कम आगे और नुकसान को टालने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी राष्ट्रीय आपदाप्रबंधन योजना तैयार करने के लिए कार्य करेंगे ?
