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जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने भारत आएंगे इमैनुएल मैक्रॉन, फ्रेंच राष्ट्रपति कार्यालय ने की पुष्टि

By मनाली रस्तोगी | Published: September 05, 2023 12:51 PM

राष्ट्रपति कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि मैक्रॉन प्रधान मंत्री शेख हसीना के साथ बैठक के लिए 10 सितंबर को बांग्लादेश की यात्रा करेंगे।

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ठळक मुद्देफ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में अपनी भागीदारी की पुष्टि की।चीन का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ली कियांग करेंगे, जबकि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।शिखर सम्मेलन में 300 से अधिक राज्यों और संगठनों ने भाग लिया, जिससे पेरिस एजेंडा की स्थापना हुई।

नई दिल्ली: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने 9-10 सितंबर को दिल्ली में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में अपनी भागीदारी की पुष्टि की। राष्ट्रपति कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि मैक्रॉन प्रधान मंत्री शेख हसीना के साथ बैठक के लिए 10 सितंबर को बांग्लादेश की यात्रा करेंगे।

मैक्रॉन की पुष्टि तब हुई है जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के व्लादिमीर पुतिन ने दिल्ली में दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग ना लेने का फैसला किया है। चीन का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ली कियांग करेंगे, जबकि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। 

राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाला आगामी जी20 शिखर सम्मेलन शांति और स्थिरता, गरीबी उन्मूलन, जलवायु और हमारे ग्रह की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और डिजिटल विनियमन जैसी प्रमुख वैश्विक चुनौतियों के लिए संयुक्त प्रतिक्रियाओं को लागू करने में प्रगति करने का अवसर होगा।

बयान में कहा गया, "जी20 शिखर सम्मेलन फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष को हर महाद्वीप के अपने समकक्षों के साथ चल रही बातचीत जारी रखने में सक्षम बनाएगा, ताकि दुनिया के विखंडन के जोखिमों का मुकाबला किया जा सके।"

फ्रांस ने कहा कि जी20 शिखर सम्मेलन जून 2022 में पेरिस में आयोजित एक नए वैश्विक वित्तीय समझौते के लिए शिखर सम्मेलन का अनुसरण करने का अवसर भी प्रदान करेगा। शिखर सम्मेलन में 300 से अधिक राज्यों और संगठनों ने भाग लिया, जिससे पेरिस एजेंडा की स्थापना हुई। 

लोगों और ग्रह के लिए जिसका उद्देश्य ऋण, जलवायु परिवर्तन और गरीबी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रहे विकासशील और कम आय वाले देशों के लिए वित्तीय सहायता जुटाना है।

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