जामिया हिंसा को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा ये वीडियो, नेता से लेकर आम जनता तक ने किया शेयर

दिल्ली के जामिया इलाके में नागरिकता कानून को लेकर पिछले दो-तीन दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। इस वीडियो कुछ लोग बस को लाठी-डंडे से तोड़ते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में कुछ कथित लोगों को यह भी कहते सुना जा रहा है कि ''भारत सरकार की कोई गाड़ी छोड़ना मत''। हालांकि वीडियो में ये लोग कौन हैं जो बसों को तोड़ रहे हैं...इसकी पहचान तो नहीं हो पाई है। लेकिन सोशल मीडिया पर कथित तौर पर दावा किया जा रहा है कि इनका जामिया यूनिवर्सिटी से संबंध हो सकता है। 

देखें लोगों ने वीडियो शेयर कर क्या-क्या लिखा 

इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस भी आरोपों के घेरे में है। कई लोगों ने दिल्ली पुलिस की आलोचना करते हुए कहा है कि बिना यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के आदेश के पुलिस यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसी कैसे?  पुलिस पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने छात्रों के साथ बर्बरता की है। छात्रों को बेवजह पीटा है। 

जामिया हिंसा मामले में 10 गिरफ्तार, कोई छात्र शामिल नहीं

दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पास हुई हिंसा में कथित तौर पर शामिल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आरोपियों को सोमवार की रात गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों में कोई भी छात्र नहीं है। विश्वविद्यालय रविवार को उस वक्त जंग के मैदान में तब्दील हो गया था जब पुलिस परिसर में घुस आई थी और वहां बल प्रयोग किया था। दरअसल, संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा और आगजनी हुई थी जिसमें चार डीटीसी बसों, 100 निजी वाहनों और 10 पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। 

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर को नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसके बाद यह एक कानून बन गया है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही यह कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी।