हर साल जब भी भारत सरकार आम बजट पेश करती है तो नौकरीपेशा और व्यापारियों की खास नजर टैक्स यानी आयकर को लेकर हुए घोषणाओं पर होती है। इसके तहत सरकार टैक्स स्लैब और दूसरी छूट से संबंधित घोषणा करती है। कोई भी छूट या टैक्स स्लैब को बढ़ाने से जुड़ी घोषणा मध्यमवर्ग परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आती है। ऐसे में सभी की नजर इस पर होती है। सरकार इससे जुड़े फैसले कई कारकों को देखकर लेती है। इसमें लोगों की आय, रोजगार सृजन, विकास आदि अहम हैं। Read More
साल 2012 से पहले भारत में एंजल कर की कोई अवधारणा देखने को नहीं मिल रही थी. लेकिन साल 2012 में सरकार द्वारा आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन के बाद धारा 56(2) में एक खंड ‘सात-बी’ जोड़ा गया, जिसमें एंजल कर को शामिल किया गया. ...
आज से सिलेंडर के दामों में बड़ा बदलाव हुआ है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 91.50 रुपये की कमी की गई है। वहीं, घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ...
बीते दिनों एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि मैं भी मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखती हूं इसलिए मैं मध्यम वर्ग के दबाव को समझ सकती हूं। पिछले वर्ष 2022-23 के बजट में इस वर्ग को कोई बड़ी राहत नहीं मिली थी और अब महामारी के कारण दो साल ...
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (एनएफएचएस-5) 2019-20 के अनुसार, मोटापे से ग्रस्त महिलाओं की संख्या बढ़कर 24 प्रतिशत हो गई है, जो 2015-16 में 20.6 प्रतिशत थी। जबकि पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 18.4 प्रतिशत बढ़कर 22.9 प्रतिशत हो गया है। ...
