सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 16 फरवरी के आदेश में कहा, ‘‘हमारे सामने ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें न्यायाधीश गुण-दोष के आधार पर फैसला नहीं कर रहे हैं, बल्कि विभिन्न आधारों पर मामले को टालने का एक बहाना ढूंढते हैं।’’ ...
सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त जिला जजों को पर्याप्त पेंशन नहीं मिलने पर असंतोष जताते हुए कहा कि जिला जजों के इतने लंबे सेवाकाल के बाद भी उन्हें महज 19,000 से 20,000 रुपये का पेंशन मिल रहा है, जो कहीं से भी मुनासिब नहीं है। ...
भारतीय संविधान के लागू होने का यह पचहत्तरवां साल चल रहा है। भारत ने अपने लोकतंत्र को जिस तरह बीते पचहत्तर साल में आकार दिया है, उसे समूचा विश्व आज भी हैरत भरी निगाहों से देखता है। ...
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थान पर अनधिकृत रूप से बनी धार्मिक संरचनाएं कभी भी धर्म प्रचार का स्थान नहीं हो सकती हैं। ...
पिछले सप्ताह दो शानदार इंसान और बड़े कद वाली शख्सियतें हमारे बीच से विदा हो गईं। संविधान विशेषज्ञ और कानून की दुनिया के महर्षि माने जाने वाले पद्मविभूषण फली एस. नरीमन और रेडियो की मखमली आवाज वाले पद्मश्री अमीन सयानी। ...
पीठ ने सरोगेसी नियम 2022 में संशोधन करने वाली केंद्र सरकार की 21 फरवरी की अधिसूचना के मद्देनजर कई याचिकाओं का निपटारा किया, जिसमें विवाहित दंपति में किसी एक के किसी चिकित्सीय स्थिति से ग्रस्त होने की स्थिति में दाता के अंडे या शुक्राणु का उपयोग करने ...
उच्च न्यायालय के 18 अक्टूबर, 2023 के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल द्वारा दायर अपील पर भी उसी दिन सुनवाई की जाएगी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल आठ दिसंबर को फैसले की आलोचना की थी। ...
संशोधित सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 के अनुसार जिला मेडिकल बोर्ड को प्रमाणित करना होगा कि पति या पत्नी में से कोई एक चिकित्सीय स्थिति से पीड़ित है, जिसके लिए डोनर गैमीट के उपयोग की आवश्यकता है। ...
