सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
जस्टिस एमआर. शाह और जस्टिस बीवी. नागरत्न की पीठ ने कहा कि सरकार चार राज्यों... महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश में पांच प्रतिशत दावों का सत्यापन कर सकती है, जहां दावों की संख्या और दर्ज की गई मृतक संख्या के बीच काफी अंतर था। ...
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में हिजाब विवाद मामले पर फिलहाल तत्काल सुनवाई से इनकार कियया है। कोर्ट ने कोई तय तारीख भी सुनवाई के लिए नहीं दी है। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा है। ...
केंद्र सरकार ने अदालत से आदेश मांगा कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी को मुआवजा भुगतान के अनुदान के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दावा किए गए दस्तावेजों को सत्यापित करने और उसके बाद कदम उठाने के लिए एक नमूना जांच करने की अनुमति दी जाए। ...
सीजेआई ने दुबई में ग्लोबलाइजेशन के युग में मध्यस्थता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के चौथे संस्करण में अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि सही अर्थों में ग्लोबलाइजेशन को हासिल करने की पूर्व निर्धारित शर्त है कि कानून के शासन के लिए सार्वभौमिक सम्मान सुनिश्चित क ...
Karnataka Hijab Controversy: इस मामले में भाजपा नेता ने कहा, “हमें विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय एक ऐसा फैसला सुनाएगा जो पूरे देश के लिए अच्छा होगा।” ...
SC upholds Centre’s OROP Policy । वन पेंशन-वन रैंक के मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने OROP पर सरकार के फैसले को नीतिगत निर्णय बताते हुए दखल देने से इनकार कर दिया. वहीं कांग्रेस ने सरकार पर वन रैंक - वन पें ...
कर्नाटक में हिजाब विवाद मामले में हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के आदेश के खिलाफ कुछ याचिकाएं दायर की गयी हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। ...
