सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
Supreme Court of India News: छब्बीस मई से एक जून तक प्रधान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना क्रमशः पांचों पीठों का नेतृत्व करेंगे। ...
राष्ट्रीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 और बंबई सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1950 के तहत पंजीकृत इस्कॉन मुंबई का दावा है कि इस्कॉन बेंगलोर केवल उसकी शाखा है और संबंधित संपत्ति सही मायने में उसके (मुंबई स्थित इस्कॉन) के अधिकार क्षेत्र में आती है। ...
Supreme Court reprimand minister Vijay Shah: सीजेआई बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि देश ऐसे समय में कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ भाजपा मंत्री कुंवर विजय शाह की टिप्पणी "गैरजिम्मेदाराना" थी, जब देश ऐसे समय से गुजर रहा है। ...
Justice BR Gavai is India’s new CJI: न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार को देश के 52वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। वह अनुच्छेद 370 समाप्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखने समेत कई अहम फैसले देने वाली पीठों में शामिल रहे हैं। ...
Remove Cash Row Judge: उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने 24 मार्च को न्यायमूर्ति वर्मा को उनकी मूल अदालत ‘‘इलाहाबाद उच्च न्यायालय’’ में वापस भेजने की सिफारिश की। ...
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन वृत्त पर आधारित पुस्तक ‘चुनौतियां मुझे पसंद हैं’ के विमोचन के अवसर पर पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘राष्ट्र प्रथम ही हमारा सिद्धांत होना चाहिए। ...
Pahalgam Attack: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की न्यायिक जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। ...
अदालत ने ऐसे लोगों की केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने में असमर्थता पर भी गौर किया, जिसके लिए उन्हें ऐसे कार्य करने होते हैं जैसे कि अपना सिर हिलाना और चेहरे को सही स्थिति में रखना - ये ऐसे कार्य हैं जिन्हें वे नहीं कर पाते। ...
