सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
दोषियों के खिलाफ मृत्यु वारंट जारी करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने फांसी देने के आदेश की घोषणा की। मामले में मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय सिंह और पवन गुप्ता को फांसी दी जानी है। ...
दोषियों के खिलाफ मृत्यु वारंट जारी करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने फांसी देने के आदेश की घोषणा की। मामले में मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय सिंह और पवन गुप्ता को फांसी दी जानी है। ...
साल 2012 के 16 दिसंबर को एक चलती बस में निर्भया (बदला हुआ नाम) के साथ सामूहिक गैंगरेप हुआ था। आरोपियों ने पीड़िता के साथ ना सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उसे बेहद चोटें भी पहुंचाई थी। जिसकी वजह से निर्भया की मौत हो गई। इस घटना के विरोध में पूरे देश में उ ...
पूरे देश की निगाहें लगी है। आज होने वाली सुनवाई इसलिए अहम है क्योंकि मुमकिन है कि आज चारों दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए कोर्ट की तरफ से डेथ वारंट जारी कर दिया जाए। इस मामले में अब तक सभी दोषी अपने सभी कानूनी विकल्पों को इस्तेमाल कर चुके हैं। ...
शीर्ष अदालत ने इस संबंध में सोमवार को जारी एक नोटिस में सूचित किया कि इंडियन यंग लायर्स एसोसिएशन की याचिका पर शीर्ष अदालत के ऐतिहासिक 2018 के फैसले पर पुनर्विचार के लिये याचिका 13 जनवरी को सूचीबद्ध की जा रही है। इस फैसले में न्यायालय ने सबरीमला मंदिर ...
समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जनवरी 2019 से अक्टूबर 2019 तक तकरीबन 1800 बच्चों के खून की जांच से पता लगा कि वे दिमागी बुखार से पीड़ित थे लेकिन सरकार ने ‘‘आंकड़े ठीक रखने के लिए’’ इस संख्या को मात्र 500 ह ...
इस कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं कलकत्ता उच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी। इनमें कहा गया था कि अल्पसंख्यक संस्थानों को आर्थिक मदद मुहैया करवाने वाली सरकार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश तो बना सकती है लेकिन नियुक्ति नहीं कर सकती। उच ...
