सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
Vikas Dubey Encounter Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में विकास दुबे एनकाउंटर (Vikas Dubey Encounter) की सीबीआई, एनआईए या एसआईटी से जांच की मांग वाली याचिकाओं पर आज सोमवार को सुनवाई हुई। ...
बंगाल में कोविड-19 के कारण बनी हालत के मद्देनजर अदालत में न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य 22 जुलाई तक निलंबित रखने का निर्देश दिया है। इसके बाद 24 जुलाई को भी अदालत में कामकाज नहीं होगा। ...
वोडाफोन आइडिया ने एक नियामकीय सूचना में कहा कि कंपनी ने पहली तीन किश्तों में 6,854 करोड़ रुपये जमा किये थे। इसके बाद कंपनी ने कल (17 जुलाई 2020) को एजीआर बकाया राशि को लेकर दूरसंचार विभाग को अतिरिक्त एक हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया। ...
सुप्रीम कोर्ट की जज आर भानुमति 29 जुलाई को रिटायर होने जा रही हैं और सम्मान में आयोजित वेबिनार के दौरान उन्होंने अपने पिता के साथ घटी दुर्घटना और मुआवजा मिलने में हुई देरी का उल्लेख किया। ...
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्रशासित प्रदेश में 4जी इंटरनेट सेवा बहाल करने पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। जम्मू कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवा पांच अगस्त, 2019 से निलंबित चल रही है ...
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को संकेत दिया कि विकास दुबे मुठभेड़ प्रकरण और कानपुर में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले की जांच के लिये शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की जा सकती है। ...
कोलकाताः कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन ने कहा कि बंगाल और अंडमान के सभी न्यायिक अधिकारी उन्हें ‘माय लॉर्ड’ या ‘लॉर्डशिप’ कहकर नहीं बल्कि ‘सर’ कहकर संबोधित करें।एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि उच्च न्यायालय के महाप ...
