भारतीय संसद का मॉनसून सत्र 2018 18 जुलाई से प्रारम्भ होकर 10 अगस्त तक चलेगा। सदन के के कुल 24 दिनों के इस सत्र में कुल 18 दिन सदन की बैठक होगी। सदन के इस सत्र में कुल 48 मामले पेश होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार इस दौरान 46 विधेयक और दो वित्तीय विधेयक पेश करेगी। इस सत्र में तीन तलाक़, मेडिकल एजुकेशन बिल और ट्रांसजेंडर बिल जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने वाले हैं। Read More
जीडीपी में -23.9 फीसदी की ऐतिहासिक गिरावट, 12 करोड़ लोगों की नौकरी का जाना, 45 वर्षों में सर्वाधिक बेरोज़गारी, केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को जीएसटी का भुगतान ना करना, दुनिया भर से अधिक कोरोना के मामलों में होने वाला हर रोज़ का इज़ाफा, हमारी सीमाओं में ...
शनिवार तथा रविवार को भी संसद की कार्यवाही जारी रहेगी। संसद सत्र की शुरुआत 14 सितम्बर को होगी और इसका समापन एक अक्टूबर को प्रस्तावित है। सिर्फ पहले दिन को छोड़कर राज्यसभा की कार्यवाही सुबह की पाली में चलेगी जबकि लोकसभा शाम की पाली में बैठेगी। ...
कोरोना संकट के बीच इस बार संसद के मानसून सत्र में प्रश्न काल को रद्द करने का फैसला किया गया है। इसे लेकर हालांकि टीमीसी के राज्य सभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने सवाल उठाए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने भी इससे पहले प्रश्न काल को रद्द नहीं करने की मांग की थी। ...
सांसदों, कर्मचारियों सहित करीब 4000 लोगों के लिये कोरोना वायरस टेस्ट कराने, हजारों की संख्या में मास्क, दास्ताने, सैकड़ों सैनिटाइजर की बोतलें, चेहरे ढकने का आवरण या फेस शिल्ड सहित 18 दिनों के सत्र के लिये कई अन्य व्यवस्थाएं की गई है। ...
संदेश में राज्यसभा सचिवालय ने भी बताया कि राष्ट्रपति ने उच्च सदन की बैठक 14 सितंबर को ही आहूत की है। कोविड-19 दिशा-निर्देशों के तहत दोनों सदन की अलग-अलग बैठक करने का फैसला किया गया है। ...
संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ‘‘इस बार संसद का मानसून सत्र कोविड-19 महामारी की स्थिति के बीच नये रूप में आयोजित हो रहा है। इसमें कई महत्वपूर्ण अध्यादेश विधेयक के रूप में पारित किए जाने हैं।’’ ...
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर संसद के आगामी मानसून सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए दोनों सदनों के अधिकारियों, स्वास्थ्य मंत्रालय, डीआरडीओ तथा अन्य एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। ...
भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार इस तरह की व्यवस्था होगी जहां 60 सदस्य सदन कक्ष में बैठेंगे और 51 सदस्य राज्यसभा की दीर्घाओं में बैठेंगे। इसके अलावा बाकी 132 सदस्य लोकसभा के सदन कक्ष में बैठेंगे। ...
