भारतीय संसद (राज्य सभा और लोक सभा) की हर साल होने वाली तीन बैठकों को संसद सत्र कहते हैं। इन सत्रों में सभी विधायी कार्य पूरे किये जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस वजह से हर साल संसद के कम से कम दो सत्र जरूर आयोजित होते हैं।संसद का बज़ट सत्र फ़रवरी से मई के बीच आहुत होता है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई से सितम्बर के बीच आहुत होता है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित होता है। बज़ट सत्र के दौरान भारत सरकार अपना सालाना या अंतरिम बज़ट पेश करती है। इस बज़ट में सरकार वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा पेश करती है। Read More
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार यानी 1 फरवरी को आम बजट पेश किया। इस बजट में शिक्षा क्षेत्र पर लोगों की नजरें टिकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 -22 में एजुकेशन सेक्टर को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने कहा कि नेशन ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट से उम्मीद है कि महामारी से पीड़ित आम आदमी को राहत मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे और रक्षा पर अधिक खर्च के माध्यम से आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिए जाने की भी ...
1 फरवरी से संसद में बजट सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले आज यानी 30 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी ने सभी पार्टी ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी 2021 को मोदी सरकार का तीसरा बजट पेश करने जा रही हैं। जानकारों की मानें तो कोरोना के कारण निगेटिव ग्रोथ में चल रही अर्थव्यवस्था के लिहाज से यह बजट ऐतिहासिक होने वाला है। ...
संसद भवन की कैंटीन में माननीय सांसद अब बेहद सस्ती दरों पर लजीज खाने का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। सरकार ने पार्लियामेंट कैंटीन में मिलने वाली फूड सब्सिडी को बंद कर दिया है। ...
दिल्ली में हुई हिंसा के मामले पर अब संसद गरमाने जा रही है. सोमवार से शुरू होने जा रहे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान कांग्रेस ने दिल्ली हिंसा प्रकरण को पूरे जोरशोर से उठाने और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करने की पूरी तैयारी कर ली ह ...
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब को लेकर कोई राहत नहीं दी। साथ ही 2 करोड़ से 5 करोड़ और 5 करोड़ और उससे ज्यादा के आय वालों पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। भारत में यह पहली ...
