भारतीय संसद (राज्य सभा और लोक सभा) की हर साल होने वाली तीन बैठकों को संसद सत्र कहते हैं। इन सत्रों में सभी विधायी कार्य पूरे किये जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस वजह से हर साल संसद के कम से कम दो सत्र जरूर आयोजित होते हैं।संसद का बज़ट सत्र फ़रवरी से मई के बीच आहुत होता है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई से सितम्बर के बीच आहुत होता है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित होता है। बज़ट सत्र के दौरान भारत सरकार अपना सालाना या अंतरिम बज़ट पेश करती है। इस बज़ट में सरकार वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा पेश करती है। Read More
शून्यकाल में रेड्डी ने बढ़ती आबादी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में चीन को पीछे छोड़ कर भारत , दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। रेड्डी ने कहा कि अगर आबादी को नियंत्रित नहीं किया गया तो अर्थव्यवस्था, रोजगार और संसाधनों ...
मंत्री के जवाब पर असंतोष प्रकट करते हुए द्रमुक के सदस्यों ने कहा कि मंत्री प्रश्न का स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। द्रमुक नेता टी आर बालू ने कहा कि क्या सरकार पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस आश्वासन की अनुपालना का भरोसा दिलाएगी कि हिंदी ...
लोकसभा में राहुल कास्वां के प्रश्न के उत्तर में निशंक ने कहा, ‘‘संस्कृत देववाणी है। ऐसी वैज्ञानिक भाषा की पूरे विश्व को जरूरत है। ऐसी सभी संस्थाओं को सुदृढ़ करने की केंद्र की मंशा है।’’ उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में 228 सृजित पद हैं औ ...
मैं अठारह वर्षों तक संसदीय राजनीति का हिस्सा रहा हूं. संसद की कार्यवाहियों में सक्रियता से हिस्सा लिया है. इन वर्षों में मैंने देखा है कि यदि कोई सदस्य कुछ गलत बोल भी जाए तो वरिष्ठ सदस्य उसे टोक देते थे. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं... ...
वाईएसआर कांग्रेस 17वीं लोकसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी है. उसके 22 सदस्य हैं. पार्टी नेता ने कहा, ''आंध प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने के लिए विपक्ष, खासकर, कांग्रेस भी जिम्मेदार है. इसने राज्य का विभाजन किया लेकिन इसे विशेष राज्य का दर्ज ...
संसद के चालू बजट सत्र के दौरान इस सप्ताह जम्मू कश्मीर से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा होगी जिसमें से एक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति द्वारा लगाये गए अनुच्छेद 356 को जारी रखने का प्रस्ताव है। दूसरा जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 है। ...
मोदी की यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके नेतृत्व में गठित नयी सरकार का पहला बजट पांच जुलाई को पेश किया जाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक का आयोजन नीति आयोग ने ‘आर्थिक नीति: आगे का ...
